विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार, 3 सितंबर 2026 को कहा कि भारत रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की कोशिशों में किसी भी तरह की मदद देने के लिए तैयार है. उन्होंने यह बयान यूक्रेन की राजधानी कीव में अपने यूक्रेनी समकक्ष आंद्रेई सिबिहा के साथ बातचीत के बाद दिया.

जयशंकर ने कहा कि भारत लगातार यह मानता रहा है कि यह युद्ध का दौर नहीं है और किसी भी संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता. उनके मुताबिक, संघर्ष का हर गुजरता दिन और ज्यादा मौतों और तबाही का कारण बनता है.

कीव में शांति प्रयासों पर चर्चा

जयशंकर ने कहा, “अगर भारत किसी भी तरह से मदद कर सकता है, तो हम इसके लिए तैयार हैं.” हालांकि, उन्होंने भारत की भूमिका का कोई खास प्रारूप या मध्यस्थता की औपचारिक पेशकश सार्वजनिक तौर पर नहीं की. उनका बयान शांति प्रयासों में संभावित योगदान के लिए भारत की readiness को दर्शाता है.

बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने युद्ध की मौजूदा स्थिति और शांति वार्ताओं से जुड़े घटनाक्रम पर चर्चा की. बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ-साथ वाणिज्यिक जहाजों और समुद्री परिवहन की सुरक्षा का मुद्दा भी शामिल रहा.

ब्लैक सी में जहाजों की सुरक्षा पर चिंता

जयशंकर ने कहा कि संघर्ष के दौरान वाणिज्यिक जहाजों पर होने वाले हमलों का असर सिर्फ रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं रहता. इससे ग्लोबल साउथ के कई देशों में ईंधन, उर्वरक और खाद्य आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

उन्होंने यह भी बताया कि भारत यूक्रेन को अब तक मानवीय सहायता की 19 खेप भेज चुका है. सरकारी प्रसारण सेवा के अनुसार, इन खेपों में करीब 160 टन सामग्री शामिल थी, जिसमें जनरेटर, दवाइयां और चिकित्सा उपकरण शामिल हैं.

तीन दिवसीय दौरे पर हैं विदेश मंत्री

जयशंकर 3 से 5 सितंबर 2026 तक यूक्रेन और पोलैंड के दौरे पर हैं. कीव पहुंचने के बाद उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी मुलाकात की और युद्ध खत्म करने के संभावित रास्तों पर चर्चा की.

यह बयान ऐसे समय आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हालिया मुलाकात में युद्ध को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया था. भारत अब तक रूस और यूक्रेन दोनों के साथ संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान की वकालत करता रहा है. जयशंकर के ताजा बयान से संकेत मिलता है कि नई दिल्ली शांति प्रक्रिया में अपनी भूमिका को लेकर दरवाजा खुला रखना चाहती है, हालांकि किसी औपचारिक मध्यस्थता पहल की घोषणा नहीं की गई है.