विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की. बातचीत में भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने, क्षेत्रीय मुद्दों पर समन्वय और आगामी बहुपक्षीय कार्यक्रमों में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई.

जयशंकर ने बैठक के बाद सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री के सामने Sanctioning Russia and Iran Act (SRIA) से जुड़े भारत के हितों और चिंताओं को फिर से रखा. उन्होंने रूस और ईरान से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति पर भी चर्चा की.

SRIA को लेकर भारत की चिंता

अमेरिका में प्रस्तावित SRIA रूस और ईरान से जुड़े मामलों में कड़े आर्थिक उपायों का प्रावधान करता है. उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, प्रस्ताव में रूस से तेल और गैस खरीदने वाले बड़े खरीदारों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का प्रावधान भी शामिल है. ऐसे प्रावधान रूस के साथ ऊर्जा या अन्य कारोबार करने वाले देशों को प्रभावित कर सकते हैं.

भारत रूस के साथ अपने ऊर्जा और रक्षा संबंधों को लेकर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता रहा है. बैठक में जयशंकर ने इसी संदर्भ में भारत की स्थिति और चिंताओं को रूबियो के सामने रखा.

रूबियो ने भी बैठक के बाद कहा कि वह जयशंकर के साथ भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं.

महासभा के दौरान कई देशों से बातचीत

जयशंकर 81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हैं. वह 26 सितंबर को महासभा की आम बहस को संबोधित करेंगे. यात्रा के दौरान उन्होंने कई देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधियों से द्विपक्षीय बैठकें की हैं.

फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ बातचीत में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर चर्चा हुई. इटली के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी के साथ बैठक में खाड़ी क्षेत्र, India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) और यूक्रेन का मुद्दा उठा. दोनों पक्षों ने रक्षा, सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी आगे बढ़ाने पर भी बात की.

जयशंकर ने न्यूयॉर्क में Global South देशों की बैठक में भी हिस्सा लिया. उन्होंने बढ़ते तनाव, व्यापारिक दबाव, आपूर्ति शृंखला की चुनौतियों और जलवायु संकट के बीच विकासशील देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी और पर्यावरणीय सहयोग बढ़ाने की जरूरत बताई. उन्होंने बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार और वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में विकासशील देशों की अधिक प्रभावी भूमिका का समर्थन किया.