विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, तनाव और संघर्षों के बीच बहुपक्षवाद को अधिक मजबूती से अपनी भूमिका निभानी होगी. उन्होंने यह बात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के इतर आयोजित पहले ‘पार्टनर्स फॉर मल्टीलेटरलिज्म, इंटरनेशनल लॉ, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी’ (P4M) शिखर सम्मेलन में कही.

जयशंकर ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंतोनियो कोस्ता के साथ इस सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की. उनके अनुसार, वैश्विक व्यवस्था दबाव में है और लंबे समय से जारी विश्व-शक्ति संतुलन में बदलाव को तीव्र प्रतिस्पर्धा, भू-राजनीतिक तनावों तथा वास्तविक संघर्षों ने अलग स्वरूप दे दिया है.

उन्होंने आगाह किया कि यदि इन दबावों पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना कमजोर पड़ सकती है. इसीलिए मौजूदा समय में बहुपक्षवाद का अधिक दृढ़ता से सामने आना आवश्यक है.

सहयोग के दायरे पर जोर

विदेश मंत्री ने कहा कि शांति और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई तथा जलवायु न्याय, उभरती प्रौद्योगिकियां, विकास वित्त, आतंकवाद-रोधी प्रयास, आपूर्ति शृंखलाओं की मजबूती, आपदा-रोधी क्षमता और महामारी की तैयारी जैसे मुद्दे देशों के सहयोग करने की इच्छा पर निर्भर हैं.

उन्होंने जारी संघर्षों के विभिन्न आयामों से निपटने, उभरती क्षमताओं के लिए ढांचे और सुरक्षा उपाय तैयार करने तथा किसी एक स्रोत या व्यवस्था के प्रभुत्व और व्यवधान से जुड़े जोखिम कम करने की जरूरत बताई. जयशंकर ने अंतरराष्ट्रीय कानून, नियमों और मानकों के महत्व को भी रेखांकित किया.

जयशंकर ने ‘सुधारित बहुपक्षवाद’ की वकालत करते हुए कहा कि अधिक भागीदारी वाले विचार-विमर्श और पारदर्शी निर्णय-प्रक्रिया से संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में उम्मीद तथा देशों के बीच मिलकर काम करने का संकल्प मजबूत हो सकता है.

सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी को समर्थन

इसी दौरान स्लोवाकिया के विदेश मंत्री युराय ब्लानार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया. उन्होंने भारत को ग्लोबल साउथ का प्रमुख देश और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की उभरती शक्ति बताते हुए कहा कि उसे संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष निर्णयकारी संस्था में स्थान मिलना चाहिए.

जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्चस्तरीय सप्ताह के दौरान V4+भारत प्रारूप की पहली मंत्रीस्तरीय बैठक में भी भाग लिया. वी4 में पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेकिया शामिल हैं. बैठक में राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, संपर्क और लोगों के बीच संबंधों पर चर्चा हुई. जयशंकर ने इसे नया ऐतिहासिक अवसर बताया.