जम्मू-कश्मीर में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के सामने एक साथ दो राजनीतिक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं. मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कई विधायक असंतुष्ट बताए जा रहे हैं, जबकि श्रीनगर सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने पार्टी और लोकसभा से इस्तीफा देकर नेतृत्व पर अपने प्रमुख राजनीतिक वादों से पीछे हटने का आरोप लगाया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पार्टी अध्यक्ष और संरक्षक फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर स्थित गुपकर आवास पर असंतुष्ट विधायकों के साथ बैठक की. इस दौरान 15 विधायक मौजूद थे. फारूक ने पार्टी में विभाजन की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एकजुट है. उन्होंने विधायकों की शिकायतों को वास्तविक बताया और कुछ समस्याओं के तत्काल, जबकि अन्य के क्रमिक समाधान का आश्वासन दिया.
यह बैठक 27 अक्टूबर को हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हुई. विस्तार में चार नए मंत्रियों को शामिल किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री समेत मंत्रिपरिषद की संख्या नौ हो गई. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 53 के तहत केंद्रशासित प्रदेश में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल निर्वाचित सीटों के 10 प्रतिशत तक सीमित है. 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए यह सीमा नौ मंत्रियों की है.
इस सीमा के कारण पार्टी के पास वरिष्ठ विधायकों को मंत्री पद देने की गुंजाइश सीमित हो गई है. छह बार के विधायक मुबारक गुल समेत कुछ वरिष्ठ नेताओं के मंत्रिमंडल से बाहर रहने पर असंतोष की खबरें हैं. विधायकों की शिकायतें केवल मंत्री पद तक सीमित नहीं बताई गईं. उन्होंने प्रशासनिक कामकाज, संगठनात्मक फैसलों और मुख्यमंत्री कार्यालय में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए.
विधायक नजीर गुरेजी ने अलग गुट या नई पार्टी बनने की अटकलों को खारिज किया. उनके मुताबिक, विधायकों ने मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के सामने अपनी चिंताएं रखी हैं और उन्हें समाधान का भरोसा मिला है. हालांकि, मंत्रिमंडल की सभी सीटें भर जाने के बाद किसी भी फेरबदल से मौजूदा मंत्रियों में नया असंतोष पैदा होने की आशंका बनी हुई है.
रुहुल्लाह के इस्तीफे से वैचारिक चुनौती
3 नवंबर को बडगाम के बेहिश्त-ए-जहरा पार्क में अपने पिता आगा सैयद मेहदी की 26वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में रुहुल्लाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और लोकसभा से इस्तीफे की घोषणा की थी. उन्होंने अनुच्छेद 370, राजनीतिक बंदियों और जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक स्वायत्तता से जुड़े वादों पर पार्टी नेतृत्व की आलोचना की. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 6 नवंबर को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया, जिससे श्रीनगर सीट खाली हो गई है.
रुहुल्लाह ने अपने इस्तीफे को जम्मू-कश्मीर के अधिकारों और सम्मान की लड़ाई से जुड़ा कदम बताया तथा व्यापक राजनीतिक आंदोलन खड़ा करने के संकेत दिए हैं. दूसरी ओर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके संसदीय रिकॉर्ड पर सवाल उठाते हुए पूछा कि उन्होंने विशेष दर्जे के मुद्दे पर संसद में प्रस्ताव या निजी सदस्य विधेयक क्यों नहीं लाया.
केंद्रशासित प्रदेश की सीमाओं का दबाव
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सामने चुनौती केवल पार्टी संगठन तक सीमित नहीं है. केंद्रशासित प्रदेश की व्यवस्था में उपराज्यपाल और केंद्र के पास महत्वपूर्ण अधिकार हैं. सितंबर 2026 में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने संबंधी विधानसभा प्रस्ताव पर बहस के दौरान उमर ने कानून सचिव और मुख्य सचिव की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को भेजे गए पत्रों पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा था कि ऐसी स्थिति पूर्ण राज्य में नहीं, बल्कि केंद्रशासित प्रदेश में देखने को मिलती है.
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2024 के घोषणापत्र में अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली, राज्य का दर्जा लौटाने, जन सुरक्षा कानून में बदलाव और राजनीतिक बंदियों की रिहाई का वादा किया था. नवंबर 2024 में विधानसभा ने विशेष दर्जे की बहाली के समर्थन में प्रस्ताव भी पारित किया. लेकिन इन मुद्दों पर केंद्र के रुख में बदलाव के संकेत नहीं हैं.
रुहुल्लाह के इस्तीफे पर भाजपा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा है, जबकि पार्टी ने भाजपा पर ‘ऑपरेशन लोटस’ के जरिए आंतरिक मतभेद भड़काने का आरोप लगाया है. कांग्रेस ने घटनाक्रम को वैचारिक मतभेद बताते हुए भरोसा जताया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मतभेद सुलझा लेगी. अब चुनौती यह है कि फारूक अब्दुल्ला तत्काल असंतोष को शांत कर पाते हैं या नहीं और उमर अब्दुल्ला संगठनात्मक दबाव के साथ जनता की राजनीतिक अपेक्षाओं को किस तरह संतुलित करते हैं.
