जम्मू-कश्मीर में आरक्षण व्यवस्था को लेकर चल रही बहस के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने इसे तर्कसंगत बनाने की जरूरत बताई है. उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति में पैदा हुए अन्याय को दूर किया जाना चाहिए.
यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब सामान्य वर्ग से जुड़े लोग आरक्षण सीमा और उपलब्ध अवसरों को जनसंख्या अनुपात के अनुरूप करने की मांग कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में सामान्य वर्ग की आबादी करीब 70 प्रतिशत बताई जाती है, जबकि सरकारी भर्तियों में उसके लिए लगभग 40 प्रतिशत सीटें उपलब्ध हैं.
आरक्षण नीति में बदलाव की मांग लंबे समय से जारी है. दिसंबर 2025 में जम्मू-कश्मीर कैबिनेट ने ओपन मेरिट वर्ग का हिस्सा बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया था, लेकिन इस फैसले को लागू करने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी आवश्यक बताई गई थी.
मौजूदा व्यवस्था में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, नियंत्रण रेखा के निकट रहने वाले लोगों और पिछड़े क्षेत्रों के निवासियों के लिए आरक्षण शामिल है. इन प्रावधानों के कारण कुल आरक्षण 60 प्रतिशत से अधिक होने की बात रिपोर्ट्स में सामने आई है.
