जनता दल यूनाइटेड (JDU) के नाम में ‘नीतीश’ जोड़ने का सुझाव बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 10 सितंबर को खगड़िया में आयोजित ‘नीतीश संवाद’ कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने JDU का नाम बदलकर ‘जनता दल (नीतीश)’ या ‘JD(U)-Nitish’ करने की बात कही.

संजय झा ने इसे नीतीश कुमार के राजनीतिक योगदान और विचारधारा को सम्मान देने से जोड़ते हुए प्रस्ताव रखा. इसके बाद 11 सितंबर को डिप्टी CM बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि यह संजय झा की इच्छा है और औपचारिक प्रस्ताव आने पर संगठन इस पर विचार करेगा. JDU कोटे के मंत्री श्रवण कुमार ने भी पार्टी के नाम में नीतीश कुमार का नाम जोड़ने का समर्थन किया.

13 सितंबर को बिहार JDU अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संजय झा ने जो भावना व्यक्त की है, वह पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की भावना है. उन्होंने नीतीश कुमार को पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी बताया और संजय झा के साथ मजबूती से खड़े होने की बात कही. हालांकि, नीतीश कुमार, निशांत कुमार और ललन सिंह की ओर से इस प्रस्ताव पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने आने की बात रिपोर्ट में नहीं कही गई है.

नाम बदलने के पीछे बताई जा रही वजहें

रिपोर्ट में राजनीतिक विश्लेषक अभिरंजन कुमार और पार्टी से जुड़े रणनीतिकारों के हवाले से तीन संभावित वजहें बताई गई हैं. पहली, नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत पर दावेदारी को सीमित करना और भविष्य में निशांत कुमार के लिए पार्टी की भूमिका आसान बनाना. दूसरी, JDU की पहचान को नीतीश कुमार की ‘सुशासन’ और विकास की छवि से सीधे जोड़ना. तीसरी, पार्टी समर्थकों और ग्रामीण मतदाताओं के बीच संगठन की पहचान को अधिक स्पष्ट करना.

रिपोर्ट में बीजू जनता दल और YSR कांग्रेस के उदाहरणों का भी उल्लेख है, जिनके नाम क्रमशः बीजू पटनायक और वाईएस राजशेखर रेड्डी की राजनीतिक विरासत से जुड़े हैं. हालांकि, इन उदाहरणों से JDU के भविष्य के बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता.

सिर्फ बयान से नहीं बदलेगा नाम

JDU के संविधान के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्टी का नाम, उद्देश्य या नियम बदलने का अधिकार राष्ट्रीय परिषद के पास है. इसके लिए पहले लिखित प्रस्ताव राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने आएगा. कार्यकारिणी की मंजूरी के बाद प्रस्ताव राष्ट्रीय परिषद की विशेष बैठक में रखा जाएगा, जहां दो-तिहाई बहुमत जरूरी होगा.

इसके बाद पार्टी को संशोधित संविधान और परिषद के प्रस्ताव के साथ चुनाव आयोग में आवेदन करना होगा. रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग प्रस्तावित नाम को लेकर सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित कर सकता है. आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने और शर्तें पूरी होने के बाद ही नया नाम आधिकारिक रूप से दर्ज होगा.

‘तीर’ चुनाव चिह्न पर क्या असर पड़ेगा?

रिपोर्ट के अनुसार, केवल नाम बदलने से JDU का मौजूदा ‘तीर’ चुनाव चिह्न अपने आप खत्म नहीं होगा. चुनाव चिह्न पर विवाद आमतौर पर तब पैदा होता है, जब किसी पार्टी में दो गुट मूल नाम और चिह्न पर दावा करते हैं. ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग चिह्न को फ्रीज कर सकता है और गुटों को अलग नाम व चिह्न दिए जा सकते हैं.

JDU के मामले में फिलहाल किसी टूट या दो गुटों के दावे की जानकारी नहीं है. इसलिए अभी नाम बदलने का प्रस्ताव ही चर्चा में है; अंतिम निर्णय पार्टी की आंतरिक प्रक्रिया और चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद ही होगा.