झारखंड कांग्रेस 28 सितंबर को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी. पार्टी ने रांची में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय का घेराव करने और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करने का भी ऐलान किया है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने रविवार को रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन का उद्देश्य लोकतंत्र और नागरिकों के मतदान अधिकारों की रक्षा करना है.

कमलेश ने निर्वाचन आयोग पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम करने और बिहार तथा पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में पार्टी को ‘अनुचित लाभ’ पहुंचाने का आरोप लगाया. उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार ‘वोट चोरी’ का मुद्दा सबूतों के साथ उठाते रहे हैं. इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि स्रोत सामग्री में नहीं दी गई है.

पार्टी ने यह फैसला निर्वाचन आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े विवादों के बीच लिया है. कांग्रेस नेताओं ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार ऐसे फैसलों और आदेशों पर आपत्ति दर्ज की, जिन्हें उनके अनुसार उनकी जानकारी के बिना जारी किया गया था.

बताया गया कि इन आपत्तियों में वैधानिक मतदाता पंजीकरण फॉर्म-6 में बदलाव, मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया तथा चुनावी रोल डेटाबेस के केंद्रीकृत नियंत्रण से जुड़े मुद्दे शामिल थे.

कमलेश ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पारंपरिक मतदाताओं, जिनमें दलित और अल्पसंख्यक शामिल हैं, को निशाना बनाया जा रहा है. कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने दावा किया कि फॉर्म-6 की प्रक्रिया जटिल की गई है और इससे नए मतदाताओं के पंजीकरण में बाधा आ सकती है.

यादव ने मतदाता सूची से 13 करोड़ नाम हटाए जाने का भी आरोप लगाया और कहा कि भाजपा विरोधी मतदाताओं के नाम हटाने के प्रयास हो रहे हैं. स्रोत सामग्री में इन आरोपों पर निर्वाचन आयोग या संबंधित पक्ष का जवाब उपलब्ध नहीं है.