झारखंड BJP ने राज्य में JPSC और JSSC की ओर से आयोजित कई परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग की है. पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार, 2 सितंबर को रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में मुख्य सचिव अविनाश कुमार से मुलाकात कर इस संबंध में ज्ञापन सौंपा.
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व झारखंड BJP अध्यक्ष आदित्य साहू और विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने किया. पार्टी ने परीक्षा विवाद को लेकर हुए छात्र प्रदर्शनों के दौरान राज्यभर में दर्ज मामलों को तत्काल वापस लेने की भी मांग रखी.
BJP की 48 घंटे की समयसीमा
BJP ने राज्य सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि मांगें नहीं मानी गईं तो पार्टी छात्रों के साथ मिलकर आंदोलन करेगी. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में आदित्य साहू ने कहा कि 48 घंटे के भीतर न्याय नहीं मिला तो BJP सड़कों पर उतरेगी.
साहू ने आरोप लगाया कि JPSC और JSSC से जुड़ी परीक्षाओं में अनियमितताओं के कारण वर्षों तक तैयारी करने वाले छात्रों के साथ अन्याय हुआ. उन्होंने परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होने और नौकरियां बेचे जाने जैसे आरोप भी लगाए. ये आरोप BJP की ओर से लगाए गए हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि इस स्रोत सामग्री में नहीं है.
छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग
BJP नेता ने आरोप लगाया कि परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया. उन्होंने यह भी दावा किया कि विभिन्न जिलों में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े लोगों ने छात्रों पर हमला किया और इसके बाद बड़ी संख्या में छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई.
साहू के मुताबिक, रांची, गिरिडीह, चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ में ऐसी घटनाएं हुईं. उन्होंने दावा किया कि राज्य के अलग-अलग थानों में 1,000 से अधिक छात्रों पर FIR दर्ज की गई हैं. BJP ने आरोप लगाया कि छात्रों पर कार्रवाई हुई, लेकिन कथित तौर पर हिंसा में शामिल JMM नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज नहीं किए गए.
ज्ञापन में BJP ने छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने का आग्रह किया और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का हवाला दिया, जिसमें छात्रों से जुड़े मामलों को वापस लेने की बात कही गई है. हालांकि, स्रोत सामग्री में इस निर्देश के मामले, तारीख या दायरे का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है.
आयोगों के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग
BJP ने परीक्षा अनियमितताओं के आरोपों में गिरफ्तार किए गए कनिष्ठ कर्मचारियों की निगरानी करने वाले आयोगों के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों की तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग की. पार्टी का कहना है कि कथित गड़बड़ियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए ऊपर तक कार्रवाई होनी चाहिए.
प्रतिनिधिमंडल में BJP के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप वर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, प्रदेश महासचिव अमर कुमार बाउरी, सांसद बी.डी. राम और विधायक नवीन जायसवाल शामिल थे. उपलब्ध जानकारी में राज्य सरकार या संबंधित आयोगों की ओर से BJP की मांगों और आरोपों पर तत्काल प्रतिक्रिया का उल्लेख नहीं है.
