नई दिल्ली. भारत के निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून को पांच न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजने के सवाल पर सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि ‘जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं’ कहना वास्तविक स्थिति को पूरी तरह नहीं दर्शाता, क्योंकि कॉलेजियम की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय कार्यपालिका के नियंत्रण में रहता है.
मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति वाली समिति में कार्यपालिका के सदस्यों के बहुमत पर आपत्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि न्यायिक नियुक्तियों में भी जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं.
कॉलेजियम की सिफारिशों पर टिप्पणी
जस्टिस दत्ता ने कहा कि कॉलेजियम के प्रस्ताव की विश्वसनीयता तब प्रभावित होती है, जब कार्यपालिका सिफारिशों को चुनिंदा तरीके से लागू करती है—यानी अधिकांश नामों को मंजूरी देकर कम-से-कम एक नाम को रोक देती है. उन्होंने कहा कि कई योग्य उम्मीदवारों की सिफारिशें बिना कारण बताए लंबित रही हैं.
उनके मुताबिक, कॉलेजियम टकराव से बचने और न्यायिक संस्थान को चलाए रखने के लिए सीमित विकल्पों के साथ काम करता है. उन्होंने कॉलेजियम की भूमिका को सिफारिश तक सीमित बताते हुए कहा कि नियुक्तियों में अंतिम निर्णय कार्यपालिका का रहता है. हालांकि, जस्टिस दत्ता ने यह भी स्वीकार किया कि कॉलेजियम से कभी-कभी गलतियां हुई हैं और उसकी कार्यप्रणाली पूरी तरह त्रुटिरहित नहीं रही है. उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम उचित और विवेकपूर्ण चयन करेगा.
जस्टिस शर्मा ने अलग दृष्टिकोण रखा
पीठ में शामिल जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने सॉलिसिटर जनरल की दलील को कॉलेजियम की आलोचना के रूप में देखने से असहमति जताई. उन्होंने कहा कि यह तर्क राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में बाहरी सदस्यों की मौजूदगी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त व निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनी व्यवस्था के बीच संवैधानिक समानता पर आधारित था.
CEC और EC नियुक्ति कानून, 2023 के तहत चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं. जस्टिस शर्मा के अनुसार, दलील यह थी कि कार्यपालिका में भी स्वतंत्रता का समान दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और केवल चयन समिति में बाहरी सदस्य न होने या कार्यपालिका के प्रभुत्व के आधार पर व्यवस्था को रद्द नहीं किया जाना चाहिए.
