ओडिशा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर ने कहा है कि युवा पीढ़ी का सत्ता और स्थापित विचारों के प्रति कम श्रद्धाभाव लोकतांत्रिक प्रगति का भरोसेमंद संकेत है. उनके अनुसार, हाल के Gen Z विरोध प्रदर्शनों से यह आश्वासन मिलता है कि भारत में लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा और लोग संविधान की ओर रुख कर उसकी रक्षा करेंगे.

उन्होंने 24 अगस्त को 28वें डी.एस. बोरकर स्मृति व्याख्यान में ‘माई विजन ऑफ इंडिया 2047’ विषय पर बोलते हुए ये बातें कहीं. न्यायमूर्ति मुरलीधर वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं.

आलोचना और विरोध को अपराध बनाने पर सवाल

न्यायमूर्ति मुरलीधर ने ‘दिमागी नक्सल’ शब्द को लेकर चल रही राजनीतिक बहस का उल्लेख करते हुए कहा कि यह देखना आश्वस्त करने वाला है कि युवा पीढ़ी न तो बयानबाजी से प्रभावित हो रही है और न ही इस तरह के लेबल लगाए जाने से भयभीत है.

उन्होंने कहा कि 2047 का भारत तब बेहतर होगा, जब आज का कानून सरकार या उसे चलाने वालों की ईमानदार आलोचना को अपराध की तरह पेश करने की अनुमति नहीं देगा. उन्होंने कार्टून, व्यंग्य और स्टैंड-अप कॉमेडी के जरिए की जाने वाली आलोचना का भी जिक्र किया.

पूर्व न्यायाधीश के मुताबिक, सरकार को बुनियादी अधिकारों से वंचित किए जाने के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को दंडित करने के लिए कानून का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. उन्होंने ऐसे विरोधों को सरकार को अस्थिर करने की साजिश बताकर पेश करने की प्रवृत्ति पर भी आपत्ति जताई.

न्यायपालिका से त्वरित हस्तक्षेप की अपेक्षा

न्यायमूर्ति मुरलीधर ने कहा कि 2047 की न्यायपालिका को तब बेहतर आधार मिलेगा, जब मौजूदा दौर के न्यायाधीश राज्य की गंभीर ज्यादतियों संबंधी शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई करें.

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कुछ संवैधानिक और नीतिगत मामलों के निपटारे में लगे लंबे समय का उदाहरण दिया. उनके अनुसार, किसी राज्य को केंद्रशासित प्रदेश में बदलने की संवैधानिक वैधता पर फैसला आने में चार साल से अधिक समय लगा. उन्होंने नोटबंदी की कानूनी वैधता और चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिलने वाले गुमनाम चंदे से जुड़े मामलों का भी उल्लेख किया, जिनमें फैसला आने में छह साल से अधिक समय लगा.

कॉलेजियम और लंबित मामलों पर टिप्पणी

न्यायिक नियुक्तियों के कॉलेजियम सिस्टम पर भी उन्होंने सवाल उठाए. न्यायमूर्ति मुरलीधर ने कहा कि 1993 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम व्यवस्था अपनाने से बेंच के लिए सर्वश्रेष्ठ संभावित उम्मीदवार चुनने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ.

उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका के अस्पष्ट हस्तक्षेप देखने को मिले हैं. उनके मुताबिक, चयन के मानदंड स्पष्ट न होने, पारदर्शिता की कमी और समूची प्रक्रिया की अक्षमता ने समस्या को और बढ़ाया है.

उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी सुधार की मांग की. उनके अनुसार, संस्था का कामकाज लोकतांत्रिक होना चाहिए और वह कार्यपालिका तथा न्यायपालिका दोनों के हस्तक्षेप से मुक्त रहे. साथ ही, उसे वकीलों के पेशेवर कदाचार की शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई करने और संवैधानिक मूल्यों व मानवाधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था बनना चाहिए.

न्यायमूर्ति मुरलीधर ने लंबित मामलों के बोझ पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रशासन में अटके करोड़ों मामलों में कई ऐसे हैं जो व्यावहारिक रूप से निष्प्रभावी हो चुके हैं, क्योंकि पक्षकार जीवित नहीं हैं, विवाद का विषय नहीं बचा है, कानून बदल चुका है या सरकार का रुख अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया है. उन्होंने छोटे और निरर्थक मामलों का भी उल्लेख किया, जिनमें आदिवासी समुदायों के लोगों पर पांच लीटर अवैध शराब या पांच किलो अवैध रूप से काटी गई लकड़ी रखने जैसे आरोप शामिल हो सकते हैं.