सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्न ने कहा है कि केंद्रीय या राज्य स्तर की किसी बार काउंसिल का अपने सदस्यों का सम्मान खोना कानूनी पेशे के लिए अच्छा संकेत नहीं है. उन्होंने बार काउंसिलों से पेशेवर नैतिकता, सदाचार और पेशेवर क्षमता को बनाए रखने में अपनी भूमिका पर आत्ममंथन करने को कहा.
न्यायमूर्ति नागरत्न शनिवार, 29 अगस्त को नई दिल्ली स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के 13वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं. समारोह में स्नातक छात्रों, शिक्षकों और अतिथियों के सामने उन्होंने कहा कि कानून का पेशा अपने वास्तविक अर्थ में एक उदार पेशा है.
एनएएलएसएआर प्रकरण के बाद टिप्पणी का महत्व
न्यायमूर्ति नागरत्न की यह टिप्पणी बार काउंसिल ऑफ इंडिया और एनएएलएसएआर के 2026 बैच से जुड़े हालिया विवाद की पृष्ठभूमि में आई है. स्रोत के अनुसार, बीसीआई ने एनएएलएसएआर के 2026 में स्नातक होने वाले छात्रों के पेशेवर नामांकन पर रोक लगाने का प्रयास किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया.
रिपोर्ट के मुताबिक, छात्रों ने अपने दीक्षांत समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए जाने पर आपत्ति जताई थी. यह आपत्ति अदालत में उनकी कुछ मौखिक टिप्पणियों से जुड़ी बताई गई, जिनमें कथित तौर पर ‘कॉकरोच’ और ‘पैरासाइट्स’ जैसे शब्द इस्तेमाल हुए थे.
स्रोत के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भी बीसीआई के हस्तक्षेप पर कड़ी आपत्ति जताई थी और इसे “अनावश्यक हस्तक्षेप” बताया था. उन्होंने कहा था कि छात्र विरोध का अपना अधिकार इस्तेमाल कर रहे थे और बीसीआई को उनके तथा छात्रों के बीच आने का कोई अधिकार नहीं है.
बार की स्वतंत्रता को वकीलों की जिम्मेदारी बताया
न्यायमूर्ति नागरत्न ने कहा कि अदालतें, न्यायाधिकरण, बार और विधि विद्यालय ऐसे संस्थान हैं जहां मतभेदों को सभ्य ढंग से व्यक्त और सुलझाया जा सकता है. उनके अनुसार, कानूनी पेशे को बाहरी खिंचाव, दबाव और प्राथमिकताओं से बचाए रखना जरूरी है.
उन्होंने कहा कि पेशे की स्वायत्तता बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वयं वकीलों पर है. बार की स्वतंत्रता को वकीलों का निजी विशेषाधिकार नहीं, बल्कि संवैधानिक लोकतंत्र की जरूरत बताते हुए उन्होंने कहा कि पेशेवरों का ऐसा स्वतंत्र समूह आवश्यक है जो राज्य, बाजार या अपने मुवक्किलों की अनुमति लिए बिना सलाह दे सके, बहस कर सके, चुनौती दे सके और प्रतिनिधित्व कर सके.
न्यायमूर्ति नागरत्न के मुताबिक, वकील लोकतंत्र के “सेफ्टी वाल्व” हैं. इसलिए बार काउंसिलों की संस्थागत विश्वसनीयता और सदस्यों के बीच उनका सम्मान, केवल संगठनात्मक मुद्दा नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था से जुड़ा प्रश्न भी है.
बदलती दुनिया के लिए वकीलों को तैयार रहने की सलाह
दीक्षांत ले रहे छात्रों को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति नागरत्न ने 21वीं सदी के वकीलों के लिए अनुकूलन क्षमता को अहम बताया. उन्होंने कहा कि तकनीकी प्रगति, पर्यावरणीय संकट, सामाजिक उथल-पुथल, भू-राजनीतिक बदलाव और कामकाज व जीवनशैली में परिवर्तन की तेज रफ्तार केवल सैद्धांतिक प्रश्न नहीं हैं.
उनके अनुसार, ये बदलाव इस बुनियादी सवाल से जुड़े हैं कि समाज कैसा होना चाहिए और उसे आकार देने में कानून की भूमिका क्या होगी. उन्होंने नए कानून स्नातकों के सामने पेशेवर दक्षता के साथ नैतिक जिम्मेदारी और संस्थागत स्वतंत्रता को बचाए रखने की चुनौती रेखांकित की.
