अदालत की कार्यवाही बाहर से देखने पर सीमित और शांत लग सकती है, लेकिन इसके पीछे लंबी फाइलों, गवाहों के बयान, दस्तावेजों की जांच और लगातार होने वाली सुनवाई का विस्तृत काम चलता है. सेवानिवृत्त दिल्ली हाई कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस पूनम ए बंबा ने न्यायिक व्यवस्था के इसी कम दिखाई देने वाले पक्ष पर बात की है. दो दशक से अधिक के न्यायिक अनुभव के आधार पर उन्होंने बताया कि जज का काम केवल दलीलें सुनकर फैसला सुनाने तक सीमित नहीं होता.
एक दिन में 125 से 150 मामले
जस्टिस बंबा के अनुसार, उनके जिले में मजिस्ट्रेट अदालतों के सामने एक दिन में करीब 125 से 150 मामले सूचीबद्ध रहते थे. इसी जिले में लगभग 36,000 मामलों की लंबितता भी थी, जिसका बड़ा हिस्सा चेक बाउंस से जुड़े विवादों का बताया गया. हालांकि, हर अदालत का काम समान नहीं होता. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के सामने मामलों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन गंभीर आपराधिक मुकदमों में गवाहों के बयान दर्ज करने में कई घंटे लग सकते हैं.
उन्होंने बताया कि उनके सामने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जुड़े मामलों और आतंकी फंडिंग के मामलों में साक्ष्य दर्ज करने की कार्यवाही सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चली. ऐसे मामलों में एक दिन की पूरी कार्यवाही के बाद भी अंतिम फैसला नहीं आता, क्योंकि उस दौरान गवाही दर्ज करने या दस्तावेजों की जांच का काम आगे बढ़ रहा होता है.
10 से 20 हजार दस्तावेजों वाले मुकदमे
अदालतों में कागजी काम का बोझ भी काफी बड़ा होता है. जस्टिस बंबा ने 10,000 से 20,000 दस्तावेजों वाले मामलों का उल्लेख किया. इतने बड़े रिकॉर्ड को ध्यान से पढ़ना और समझना समय लेता है. इसलिए किसी अदालत ने एक दिन में कितने मामले निपटाए, केवल इस आंकड़े से न्यायिक काम की पूरी तस्वीर नहीं समझी जा सकती.
अदालतों के सुचारु संचालन में जजों के अलावा स्टेनोग्राफर, कोर्ट अटेंडेंट, पुलिसकर्मी और अन्य कर्मचारी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. स्टेनोग्राफरों को लंबे समय तक बैठकर कार्यवाही रिकॉर्ड और टाइप करनी पड़ती है. जस्टिस बंबा ने बताया कि छोटे ब्रेक के लिए भी कई बार दूसरे कर्मचारी की व्यवस्था करनी पड़ती है. उन्होंने ऐसे पुलिसकर्मियों का भी उल्लेख किया जो 36 घंटे तक की शिफ्ट के बाद गवाह के रूप में अदालत में पेश होते हैं.
न्यायाधीशों पर दिखने से अलग दबाव
जस्टिस बंबा ने कहा कि न्यायाधीश भी मानवीय भावनाओं और तनाव से अछूते नहीं होते. उन्होंने अपने कार्यकाल के कुछ परेशान करने वाले अनुभव साझा किए, जिनमें अदालत की मेज के नीचे सिंदूर लगा लाल धागा मिलना और एक सहकर्मी की केस फाइल में कटे हुए बाल मिलना शामिल था. पारिवारिक विवादों की सुनवाई भी भावनात्मक रूप से कठिन हो सकती है, खासकर जब उसका असर बच्चों पर पड़ता हो.
उन्होंने लोगों से अपील की कि अदालत की किसी छोटी वीडियो क्लिप या एक टिप्पणी के आधार पर निष्कर्ष निकालने के बजाय पूरी कार्यवाही और संबंधित आदेश को समझने की कोशिश करें.
नागरिकों के लिए कानूनी सहायता
अगर किसी व्यक्ति को अपने मामले की प्रक्रिया समझ नहीं आती, तो उसे अपने वकील से अगली तारीख, स्थगन का कारण और संभावित समयसीमा के बारे में पूछना चाहिए. न्यायाधीश के अनुचित आचरण की शिकायत के लिए संबंधित निगरानी या पर्यवेक्षण व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा सकता है. भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों के लिए संबंधित हाई कोर्ट की विजिलेंस व्यवस्था उपयुक्त माध्यम हो सकती है.
जो लोग वकील का खर्च वहन नहीं कर सकते, वे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य या जिला विधिक सेवा संस्थाओं के जरिए मुफ्त कानूनी सहायता के लिए पात्रता जांच सकते हैं. उपलब्ध जानकारी में NALSA हेल्पलाइन नंबर 15100 बताया गया है.
