सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश संजय किशन कौल ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई है. अपनी आगामी पुस्तक ‘Without Fear or Favour’ पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि सरकारें अक्सर ऐसे न्यायाधीशों को पसंद करती रही हैं, जो उनके विचारों से सहमत हों. उनके अनुसार, न्यायपालिका को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए मजबूती से खड़ा होना चाहिए.
जस्टिस कौल ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम की स्वतंत्र भूमिका पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि सरकार को आवश्यक जानकारी दी जा सकती है, लेकिन नियुक्तियों में देरी नहीं होनी चाहिए. उनके मुताबिक, लंबी और जटिल प्रक्रिया के कारण योग्य वकील न्यायाधीश बनने से पीछे हट सकते हैं.
नियुक्तियों और डीवाई चंद्रचूड़ पर राय
जस्टिस कौल ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के साथ अपने अच्छे व्यक्तिगत संबंधों का उल्लेख किया, लेकिन कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे पर दोनों की सोच अलग थी. उन्होंने आरोप लगाया कि चंद्रचूड़ कई बार सरकार के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखने में नरम पड़ जाते थे.
वरिष्ठ वकील सौरभ कृपाल की दिल्ली हाईकोर्ट में नियुक्ति के मामले में कौल ने कहा कि सरकार की आपत्ति उनके समलैंगिक होने से जुड़ी थी. कृपाल के नाम की सिफारिश अक्टूबर 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट और नवंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी. नवंबर 2022 में केंद्र ने आपत्ति जताकर फाइल लौटाई थी, जिसके बाद जनवरी 2023 में कॉलेजियम ने फिर सिफारिश की. नियुक्ति अब तक नहीं हो सकी है.
अनुच्छेद 370 और कश्मीर पर टिप्पणी
अनुच्छेद 370 पर फैसला देते समय जस्टिस कौल ने कहा कि उन्होंने खुद को कश्मीरी हिंदू के रूप में नहीं, बल्कि संवैधानिक न्यायाधीश के रूप में देखा. दिसंबर 2023 में वह उस पांच सदस्यीय संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिसने अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा था.
उन्होंने जम्मू-कश्मीर में लंबे समय से जारी हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए निष्पक्ष सत्य एवं सुलह आयोग बनाने का सुझाव दिया. उनके अनुसार, पीड़ितों को न्याय और मानसिक शांति देने के लिए गलतियों को स्वीकार करना जरूरी है.
जमानत और अदालतों की भूमिका
उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं मिलने पर कौल ने चिंता जताई. उन्होंने कहा कि दोष सिद्ध होने से पहले लंबे समय तक जेल में रहना कई बार सजा जैसा हो जाता है. उनके अनुसार, सामान्य सिद्धांत के रूप में जमानत नियम और जेल अपवाद होना चाहिए, हालांकि कुछ कानूनों में कड़े प्रतिबंध हैं. दोनों पर 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित साजिश में शामिल होने का आरोप है और उनके खिलाफ UAPA के तहत मामले दर्ज हैं.
कौल ने यह भी कहा कि अदालतों का इस्तेमाल सरकार के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई के हथियार के रूप में नहीं होना चाहिए. हालांकि, जहां वास्तविक कानूनी सवाल हो, वहां अदालतों को सुनवाई करनी चाहिए और संविधान की रक्षा करनी चाहिए.
उन्होंने कॉकरेच जनता पार्टी के नेता सौरव दास के साथ वायरल तस्वीर पर भी सफाई दी. कौल के अनुसार, वह करीब एक साल पुरानी दिवाली कार्यक्रम की तस्वीर थी. उन्होंने दास से पत्रकार के रूप में कुछ मुलाकातों और भाषा में संयम बरतने की सलाह देने की बात कही, लेकिन पार्टी या उसके कार्यकर्ताओं को आंदोलन संबंधी सलाह देने से इनकार किया.
