सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुइयां ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर कथित हमले को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि जब IPS अधिकारी खुद प्रदर्शनकारियों पर हमला करते नजर आते हैं, तो यह बेहद दुखद स्थिति है. उनके मुताबिक, पुलिस से जिस निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है, वह कमजोर होती दिख रही है और पुलिस को अपना रवैया बदलने की जरूरत है.

जस्टिस भुइयां ने हिरासत में मौत और फर्जी मुठभेड़ को गंभीर अपराध बताया. उन्होंने कहा कि सड़क पर तैनात पुलिसकर्मी आम लोगों के लिए राज्य की शक्ति का चेहरा होता है. किसी परेशानी में नागरिक मदद के लिए पुलिस के पास जाते हैं, इसलिए पुलिस पर जनता का भरोसा बनाए रखना जरूरी है.

गिरफ्तारी के बाद भी नागरिकों के अधिकार खत्म नहीं होते

जस्टिस भुइयां ने कहा कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद उसके मूलभूत अधिकार समाप्त नहीं हो जाते. उन्होंने 1997 के डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि पुलिस को गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान तय नियमों का पालन करना चाहिए.

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पुलिस की गिरफ्तारी के बाद किसी व्यक्ति का जीवन का अधिकार खत्म हो जाता है. उनके अनुसार, इसका जवाब स्पष्ट रूप से नहीं है. पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार या अमानवीय व्यवहार स्वीकार्य नहीं हो सकता.

उन्होंने यह भी कहा कि मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में पीड़ित को मुआवजा देने की व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही जोर दे चुका है. जब सरकारी अधिकारी ही कानून तोड़ते हैं, तो लोगों का कानून और संस्थाओं पर भरोसा कम होता है और अराजकता का खतरा बढ़ता है.

पुलिस सुधारों की सिफारिशों पर भी सवाल

जस्टिस भुइयां ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों का भी जिक्र किया. स्रोत रिपोर्ट के अनुसार, आयोग का गठन 1977 में हुआ था और उसने मई 1981 में अपनी अंतिम रिपोर्ट दी थी. आयोग ने पुलिस के खिलाफ शिकायतों की जांच और पुलिस को पेशेवर स्वतंत्रता देने सहित कई सुझाव दिए थे.

हालांकि, उनके अनुसार इन सिफारिशों को अब तक पूरी तरह लागू नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव पुलिस के गलत इस्तेमाल का कारण बन सकता है. इससे कानून का शासन कमजोर पड़ता है और पुलिस की संस्थागत विश्वसनीयता प्रभावित होती है.

जस्टिस भुइयां की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पुलिस कार्रवाई, हिरासत में मौत और कथित फर्जी मुठभेड़ों को लेकर जवाबदेही तथा मानवाधिकारों की सुरक्षा पर लगातार सवाल उठते रहे हैं. हालांकि, उपलब्ध स्रोत में जंतर-मंतर प्रदर्शन की तारीख, संबंधित पक्षों या मामले की आगे की कानूनी स्थिति का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है.