सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जल भुइयां ने कहा है कि लाखों भारतीय नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने वाली कोई भी प्रक्रिया मनमानी मानी जाएगी. उन्होंने कहा कि किसी भी बहाने या ‘व्हाटअबाउटरी’ के जरिए ऐसी प्रक्रिया को सही नहीं ठहराया जा सकता.
जस्टिस भुइयां हैदराबाद में NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान नागरिकों के दो वर्ग नहीं बनाता—एक ऐसा वर्ग जिसे वोट देने का अधिकार हो और दूसरा जिसे इस अधिकार से वंचित रखा जाए.
उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों को बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करने वाली कोई भी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगी.
जस्टिस भुइयां के मुताबिक, यदि कोई प्रक्रिया लाखों भारतीयों को उनके ही देश में ‘दूसरे दर्जे का नागरिक’ बना देती है और उन्हें मतदान के अधिकार से वंचित करती है, तो वह स्वाभाविक रूप से मनमानी है.
उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी प्रक्रिया संविधान की बुनियाद पर चोट करती है और भारतीय संविधान के तहत अपनाई गई संवैधानिक व्यवस्था को नकारने के बराबर है. उपलब्ध सामग्री में जस्टिस भुइयां की टिप्पणी के संदर्भ में किसी विशेष प्रक्रिया या मामले का नाम नहीं बताया गया है.
