इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने खिलाफ चल रही हटाने की कार्रवाई पर संवैधानिक सवाल उठाए हैं. उन्होंने लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को पत्र लिखकर कहा कि 9 अप्रैल को इस्तीफा देने के बाद उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया का कोई आधार नहीं बचता. बताया गया है कि यह पत्र सांसदों के बीच भी वितरित किया गया है.

जस्टिस वर्मा ने पत्र में कहा कि इस्तीफे को किसी आरोप की स्वीकारोक्ति या गलती मानने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. उनके मुताबिक, इसे जांच समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करना भी नहीं माना जा सकता. उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया और खुद को निर्दोष कहा.

जांच प्रक्रिया पर भी आपत्ति

जस्टिस वर्मा पहले भी जांच समिति की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुके हैं. उनका आरोप रहा है कि जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हुई और उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया.

यह मामला मार्च 2025 का है, जब जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में पदस्थ थे. आरोप है कि उनके सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लगने के बाद वहां बिना हिसाब वाली बड़ी मात्रा में नकदी मिली थी. नकदी का कुछ हिस्सा जला हुआ बताया गया था. इसके बाद उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया.

जजेज इंक्वायरी एक्ट के तहत गठित तीन सदस्यीय समिति ने अगस्त 2026 में रिपोर्ट पेश की. उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने नकदी मिलने और सबूतों से छेड़छाड़ से जुड़े आरोपों को सही माना था. संसद में हटाने की प्रक्रिया चलने के दौरान जस्टिस वर्मा ने अप्रैल 2026 में इस्तीफा दे दिया. उनका नया पत्र इसी प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता को चुनौती देता है.