उत्तराखंड के नैनीताल जिले स्थित कैंची धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन स्थायी क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करने की तैयारी कर रहा है. पिछले वीकेंड यहां 50 हजार से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे, जिससे मंदिर परिसर के साथ आसपास की सड़कों, पार्किंग और यातायात व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया.
कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में श्रद्धालुओं की संख्या, ट्रैफिक, पार्किंग, मंदिर परिसर, शटल सेवा, होटल-होमस्टे, बाइक टैक्सी, शिप्रा नदी और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई. प्रशासन का उद्देश्य भीड़ बढ़ने के बाद इंतजाम करने के बजाय पहले से संभावित संख्या का आकलन करना है.
अनिवार्य रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव
बैठक में श्रद्धालुओं के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव प्रमुखता से सामने आया. इसके तहत पहले से यह जानकारी मिल सकेगी कि किसी खास दिन कैंची धाम में कितने लोग आने वाले हैं. इससे पार्किंग, ट्रैफिक, शटल बस, सुरक्षा और मंदिर परिसर की व्यवस्था उसी के अनुसार तैयार की जा सकेगी.
डीएम और एसएसपी की ओर से इस व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश शासन को भेजी जाएगी. हालांकि, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा या नहीं, इस पर अंतिम फैसला शासन के स्तर से होना है. प्रशासन की चिंता यह भी है कि धाम की भीड़ का असर भवाली-अल्मोड़ा हाईवे पर न पड़े. यह मार्ग अल्मोड़ा के अलावा बागेश्वर और पिथौरागढ़ की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए भी महत्वपूर्ण है.
20 से 25 हजार की संभावित मैनेजेबल कैप
प्रशासनिक चर्चा में फिलहाल एक दिन में 20 से 25 हजार श्रद्धालुओं की संख्या को संभावित मैनेजेबल कैप के तौर पर रखा गया है. यह अंतिम सीमा नहीं है. उपलब्ध सुविधाओं, परिस्थितियों और भविष्य में विकसित होने वाली व्यवस्थाओं के आधार पर इसमें बदलाव किया जा सकता है.
मंदिर परिसर में प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग रास्ते रखने पर भी सहमति बनी है. प्रशासन का मानना है कि एकतरफा आवाजाही से आमने-सामने आने वाली भीड़ घटेगी और आपात स्थिति में लोगों को बाहर निकालना आसान होगा.
हर वीकेंड से पहले होगी समीक्षा
अब केवल बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान ही नहीं, बल्कि हर वीकेंड से पहले भीड़ प्रबंधन की समीक्षा की जाएगी. एसडीएम, सीओ और एआरटीओ स्तर की बैठक में संभावित भीड़, पार्किंग, शटल सेवा और जरूरत पड़ने पर रूट डायवर्जन की योजना पर विचार होगा. भीड़ बढ़ने पर भवाली और आसपास के क्षेत्रों से शटल सेवा चलाने की तैयारी है, जिसमें केएमओयू और परिवहन विभाग की भूमिका रहेगी.
प्रशासन ने श्रद्धालुओं से पहले से होटल या होमस्टे बुक कराकर आने की अपील की है. बिना बुकिंग पहुंचने पर ठहरने की तलाश में वाहन सड़कों पर घूमते हैं, जिससे ट्रैफिक और पार्किंग का दबाव बढ़ता है. होटल बुकिंग की जांच किए जाने की संभावना भी जताई गई है.
बैठक में निजी मोटरसाइकिलों को किराये पर चलाने और बाइक टैक्सी के अनधिकृत इस्तेमाल पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए. शिप्रा नदी में पिकनिक जैसी गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने तथा वन विभाग की ड्यूटी लगाने की तैयारी है. दुकानों, होटलों और होमस्टे में मनमानी कीमत वसूलने की शिकायतों पर भी कार्रवाई की बात कही गई है. दुकानदारों को रेट लिस्ट प्रदर्शित करनी होगी और नियमों के उल्लंघन पर संबंधित अनुमति या लाइसेंस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.
