कर्नाटक के कालाबुरगी शहर में संयुक्त होराटा कर्नाटक के प्रदर्शन के दौरान गुरुवार को तनाव की स्थिति बन गई. प्रदर्शनकारी जिले के सभी तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय के सामने सड़क पर बैठे थे. पुलिस के सड़क खाली कराने के प्रयास के दौरान एक प्रदर्शनकारी ने कथित तौर पर खुद पर पेट्रोल डालने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया.
पुलिस ने आंदोलन से जुड़े शरणबसप्पा मामशेट्टी और महेश राठौड़ को हिरासत में लिया. इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस वाहन के सामने लेट गए और उसे आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया. बाद में आंदोलन को मिनी विधान सौधा परिसर में स्थानांतरित किया गया, जहां राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी जारी रही.
सूखाग्रस्त दर्जा और 1,000 करोड़ रुपये के पैकेज की मांग
प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि कालाबुरगी जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और जिले के लिए 1,000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज जारी हो. संगठन ने फसल नुकसान झेल रहे किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सूखा राहत देने की भी मांग की.
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि खरीफ मौसम में कम बारिश और फसल नुकसान के बावजूद कालाबुरगी के तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित क्षेत्रों की सूची में शामिल नहीं किया गया. उन्होंने राज्य सरकार पर जिले के साथ भेदभावपूर्ण, या "सौतेला", रवैया अपनाने का आरोप लगाया.
किसानों के राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए कर्ज को माफ करने या सूखे की स्थिति को देखते हुए ऋण चुकाने की अवधि बढ़ाने की मांग भी रखी गई. संगठन ने ग्रामीण इलाकों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सूखा-राहत कार्य तत्काल शुरू करने की अपील की.
पानी, पशुचारे और फसल बीमा का मुद्दा
प्रदर्शनकारियों ने महाराष्ट्र के उजनी जलाशय से कर्नाटक के हिस्से का 15 टीएमसी पानी भीमा नदी में छोड़ने की मांग की. साथ ही गांवों में पेयजल संकट से निपटने, पशुओं के लिए पर्याप्त चारे की व्यवस्था करने और गौशालाएं स्थापित करने की मांग उठाई गई.
फसल बीमा मुआवजे के वितरण को लेकर भी किसानों ने सवाल उठाए. उनका आरोप है कि मुआवजा देने में भेदभाव हुआ है. उन्होंने पहले चरण में छूट गए किसानों के लिए बीमा मुआवजे की दूसरी किस्त जारी करने और फसल नुकसान झेलने वाले सभी किसानों को बीमा योजना के दायरे में लेने की मांग की.
मंत्रियों के इस्तीफे की मांग, आंदोलन तेज करने की चेतावनी
संयुक्त होराटा कर्नाटक ने कालाबुरगी जिले से जुड़े तीन मंत्रियों के इस्तीफे की भी मांग की. संगठन का आरोप है कि ये मंत्री जिले को सूखाग्रस्त दर्जा दिलाने और किसानों की चिंताओं को राज्य सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रखने में विफल रहे हैं.
संगठन ने कहा कि मांगों पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को आने वाले दिनों में तेज किया जाएगा. प्रदर्शनकारियों ने मंत्रियों के कालाबुरगी स्थित आवासों के बाहर धरना देने और जिले के दौरे के दौरान काले झंडे दिखाने की चेतावनी दी है. आंदोलन में भीमाशंकर मडियाल, एम.बी. सज्जन, मौला मुल्ला, सिद्धप्पा कलाशेट्टी और उमापति पाटिल समेत कई नेता शामिल रहे.
