कर्नाटक के कलाबुरगी में आयोजित एक कार्यशाला में वरिष्ठ सिविल जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य-सचिव श्रीनिवास नवले ने कहा कि Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 लागू होने के करीब पांच दशक बाद भी बंधुआ मजदूरी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि संविधान के तहत हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए.

नवले ने यह बात मानव तस्करी की रोकथाम और बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन पर आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम में कही. इस दौरान उन्होंने कल्याण कर्नाटक बंधुआ मजदूर मुक्ति महासंघ के ध्वज और बाल विवाह की रोकथाम से जुड़े पोस्टरों का अनावरण भी किया.

पहचान से पुनर्वास तक पूरी प्रक्रिया पर जोर

नवले के मुताबिक, बंधुआ मजदूरों की पहचान, उन्हें शोषण से मुक्त कराना और इसके बाद उनका पुनर्वास करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी की रोकथाम केवल श्रम विभाग या महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी नहीं हो सकती. सभी सरकारी विभागों और गैर-सरकारी संगठनों को मिलकर पीड़ितों की पहचान और सुरक्षा के लिए काम करना होगा.

उन्होंने हाल में चिंचोली तालुक के साले बीरनहल्ली गांव से दो लोगों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए जाने की घटना और चामराजनगर में श्रमिकों के शोषण के मामलों का उल्लेख किया. नवले ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान भी कुछ परिस्थितियों में बंधुआ मजदूरी की श्रेणी में आ सकता है.

अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई की अपील

जिला स्तर पर पंचायत विकास अधिकारियों से गांवों में जागरूकता फैलाने की अपील की गई. नवले ने कहा कि मुखबिरों और स्वैच्छिक संगठनों से मिली सूचनाओं पर अधिकारियों को तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए और मुक्त कराए गए लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए.

उन्होंने दूसरे राज्यों से आने वाले गरीब प्रवासी श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए प्रशासनिक इच्छाशक्ति और विभागों के बीच समन्वय की आवश्यकता बताई. उनका कहना था कि कलाबुरगी को श्रमिक शोषण से मुक्त जिला बनाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं.

कार्यक्रम में राज्य स्तरीय हाई-पावर्ड कमेटी और बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना से जुड़े विलियम क्रिस्टोफर ने भी संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि बंधुआ मजदूरी, बाल विवाह, बाल मजदूरी और मानव तस्करी जैसी सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है.

क्रिस्टोफर ने शोषित और कमजोर लोगों तक सामाजिक सुरक्षा और आजीविका सहायता पहुंचाने, स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने और उन्हें कौशल विकास के अवसर देने पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने जुलाई 2024 में जारी अधिसूचना के जरिए कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में बंधुआ मजदूरी को नियंत्रित करने और खत्म करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी.