कर्नाटक में परीक्षाओं और सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने तथा पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने सुधारों की तैयारी शुरू की है. छात्र मामलों और शिक्षा सुधारों पर बनी कैबिनेट उपसमिति ने कर्नाटक राज्य उच्च शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष एस.आर. निरंजन से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और उपसमिति के अध्यक्ष यू.टी. खादर ने गुरुवार को पहली बैठक के बाद यह जानकारी दी. समिति से ऐसी व्यवस्था सुझाने को कहा गया है, जिसमें परीक्षाएं बिना पेपर लीक के आयोजित हों और विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बने.

KPSC भर्ती प्रक्रिया पर भी चर्चा

बैठक में कर्नाटक लोक सेवा आयोग यानी KPSC की भर्ती प्रक्रिया पर भी विचार हुआ. चर्चा के दौरान आयोग की ओर से संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की तरह परीक्षा प्रणाली अपनाने में सामने आ रही कठिनाइयों का मुद्दा उठाया गया. समिति के सदस्यों ने माना कि भर्ती प्रक्रिया की खामियों के कारण योग्य उम्मीदवारों के सरकारी पदों तक पहुंचने पर असर पड़ सकता है.

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि KPSC की भर्ती प्रक्रिया में मौजूद अनियमितताओं और समस्याओं का स्थायी समाधान तलाशना जरूरी है. उनके अनुसार, ऐसे मामलों को खत्म करने के लिए आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए.

यह पहल NEET पेपर लीक को लेकर देशभर में हुए छात्र प्रदर्शनों और कर्नाटक में KPSC के जरिए 400 पशु चिकित्सा अधिकारियों की कथित भर्ती अनियमितता को लेकर उठे विवाद की पृष्ठभूमि में हुई है. स्रोत में इन मामलों को आरोप और विवाद के तौर पर बताया गया है; इनसे जुड़े आरोपों को इस रिपोर्ट में पुष्ट तथ्य के रूप में पेश नहीं किया जा रहा है.

छात्रों और शिक्षकों से सुझाव लेगी समिति

उपसमिति ने छात्रों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों से शिक्षा सुधारों पर सुझाव लेने के लिए एक वेबसाइट शुरू करने की भी घोषणा की है. समिति राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर छात्रों और शिक्षकों से सीधे बातचीत करेगी.

इन दौरों का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को जमीनी स्तर पर समझना और सुधारों के लिए सुझाव जुटाना है. हालांकि, बैठक के बाद जारी जानकारी में रिपोर्ट जमा करने की कोई समयसीमा या प्रस्तावित सुधारों का विस्तृत खाका नहीं बताया गया है.