कर्नाटक सरकार मैसूरु समेत पांच प्रमुख शहरों के लिए नई विकास योजना तैयार करने की बात कह रही है. मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के मुताबिक, इसका उद्देश्य बेंगलुरु में बढ़ते जनसंख्या घनत्व, यातायात जाम और बुनियादी ढांचे पर पड़ रहे दबाव को कम करना है.

मैसूरु में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में शिवकुमार ने कहा कि मैसूरु, बेलगावी, हुब्बल्ली-धारवाड़ और कलबुर्गी में रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए जाएंगे. पांचवें शहर का नाम उन्होंने नहीं बताया.

मैसूरु के लिए अलग कार्ययोजना की बात

शिवकुमार ने मैसूरु को बेंगलुरु की तुलना में बेहतर ढंग से नियोजित शहर बताया और कहा कि यहां विकास के नए मॉडल लागू किए गए हैं. उनके अनुसार, शहर के व्यापक विकास पर चर्चा और ठोस कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही स्थानीय विधायकों तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ विशेष बैठक बुलाई जाएगी.

इस घोषणा का महत्व इसलिए है कि बेंगलुरु लंबे समय से तेज शहरीकरण, यातायात दबाव और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है. सरकार का संकेत है कि रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाओं को दूसरे बड़े शहरों तक मजबूत ढंग से पहुंचाकर लोगों और आर्थिक गतिविधियों का दबाव अधिक संतुलित किया जा सकता है.

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में प्रस्तावित योजना की समयसीमा, बजट, पांचवें शहर और परियोजनाओं के क्रियान्वयन का ब्योरा नहीं दिया गया है. इन बिंदुओं पर स्थिति सरकार की प्रस्तावित बैठकों और आगे की औपचारिक घोषणा के बाद स्पष्ट होगी.

रिंग रोड परियोजनाओं का भी उल्लेख

मुख्यमंत्री ने कहा कि यातायात जाम कम करने के लिए राज्य के छोटे और बड़े शहरों में रिंग रोड बनाने की दिशा में कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं. लेकिन मैसूरु और अन्य शहरों के लिए किन परियोजनाओं को प्राथमिकता मिलेगी, यह अभी तय होना बाकी है.

इसी बातचीत में शिवकुमार ने हनूर शूटआउट मामले का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि घटना तक पहुंचने वाली परिस्थितियों की जांच के लिए सीआईडी को निर्देश दिए गए हैं. उनके अनुसार, मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट मिल चुकी है और विस्तृत जांच अब सीआईडी को सौंपी गई है. उन्होंने कहा कि किसी चूक की पुष्टि होने पर कार्रवाई की जाएगी.

शिवकुमार ने राजनीतिक आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी, लेकिन पांच शहरों के विकास संबंधी योजना पर सरकार की अगली कार्रवाई स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ होने वाली बैठक और उसके बाद की कार्ययोजना पर निर्भर करेगी.