कर्नाटक हाई कोर्ट ने व्हाइटफील्ड पुलिस की कथित गैरकानूनी हिरासत के एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) सैदुलु अदावत को तलब कर फटकार लगाई है. अदालत ने राज्य के पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक (DG&IGP) को निर्देश दिया कि पुलिस बल के सभी स्तरों को स्पष्ट किया जाए कि अवैध गिरफ्तारी या हिरासत पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है.
जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने यह निर्देश मोहन गौड़ा की याचिका पर दिया. गौड़ा हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति से जुड़े हैं. मामले में व्हाइटफील्ड पुलिस ने एक फेसबुक पोस्ट को लेकर स्वत: संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया था.
पोस्ट के बाद दर्ज हुआ मामला
रिपोर्ट के अनुसार, गौड़ा ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के एक प्रस्तावित शो के रद्द होने को लेकर फेसबुक पर पोस्ट किया था. पोस्ट में इसे ‘हिंदू एकता की जीत’ बताया गया था. समिति ने व्हाइटफील्ड में शो की अनुमति न देने के लिए पहले पुलिस को एक प्रतिनिधित्व भी दिया था.
अदालत ने नोट किया कि पुलिस ने 4 अगस्त को तड़के करीब 2 बजे मामला दर्ज किया. इसके अगले दिन दो सब-इंस्पेक्टर और दो कांस्टेबल उडुपी गए, जहां याचिकाकर्ता यात्रा पर थे, और उन्हें उनकी कार से व्हाइटफील्ड लाया गया.
नोटिस और हिरासत के समय पर अदालत की आपत्ति
हाई कोर्ट के सामने यह भी आया कि पुलिस स्टेशन से कुछ दूरी पर याचिकाकर्ता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के तहत नोटिस दिया गया. नोटिस की तारीख 5 या 6 अगस्त 2026 बताई गई और उसमें पूछताछ के लिए अगले तीन दिन में उपस्थित होने को कहा गया था.
अदालत ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब नोटिस दिया गया, तब याचिकाकर्ता पहले से पुलिस की हिरासत में थे. कोर्ट ने इसे नियमों का स्पष्ट उल्लंघन माना.
सुनवाई के दौरान DCP ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी निजी कार से स्वेच्छा से व्हाइटफील्ड थाने आए थे. याचिकाकर्ता के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उन्हें परिणाम भुगतने की बात कही गई थी और पुलिसकर्मी भी उनकी कार में साथ आए थे. DCP ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे. इस पर अदालत ने कहा कि नोटिस में खुद उन्हें पेश होने के लिए तीन दिन का समय दिया गया था.
सभी रैंक के लिए चेतावनी जारी करने का निर्देश
अदालत ने पूछा कि पुलिस सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के विपरीत किसी को कैसे गिरफ्तार या हिरासत में ले सकती है. कोर्ट ने DG&IGP को ऐसे दिशानिर्देश जारी करने को कहा जिनमें साफ हो कि अवैध गिरफ्तारी या हिरासत की शिकायत अदालत के संज्ञान में आने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ, रैंक की परवाह किए बिना, विभागीय कार्रवाई होगी. अदालत ने ऐसे मामलों में अनुकरणीय लागत लगाए जाने की भी बात कही.
हाई कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर बिना किसी शिकायत के स्वत: मामला दर्ज किया गया. रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई सोशल मीडिया पोस्ट पर FIR दर्ज करने से जुड़े दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं दिखती.
यह व्हाइटफील्ड पुलिस से जुड़ा हालिया दूसरा मामला है जिसमें अदालत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े पुलिस कदमों पर कड़ी नाराजगी जताई है. 27 अगस्त को अदालत ने एक दीवानी विवाद से निकले आपराधिक मामले में एक व्यक्ति की कथित अवैध गिरफ्तारी को लेकर DCP, ACP और जांच अधिकारी पर कुल 3 लाख रुपये की लागत लगाई थी.
