कर्नाटक में बिजली क्षेत्र के contract और outsourced कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कानून बनाने की मांग उठी है. यह मांग कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन के Hescom Zonal Workers’ Convention में रखी गई.

CITU की राज्य महासचिव और फेडरेशन की मानद अध्यक्ष एस. वरलक्ष्मी ने आरोप लगाया कि सरकार अपने विभागों में contract और outsourced कर्मचारियों से ऐसे काम भी करा रही है, जो स्थायी प्रकृति के हैं. उनके अनुसार, सरकार से model employer की भूमिका निभाने की अपेक्षा होती है, लेकिन कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हो रहा.

वरलक्ष्मी ने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू नहीं किया जा रहा है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं की गई है, जिससे कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है. उन्होंने इन कर्मचारियों की स्थिति को गंभीर कठिनाइयों और शोषण से जुड़ा बताया तथा नियमितीकरण के लिए आवश्यक कानून बनाने की अपील की.

फेडरेशन के राज्य अध्यक्ष जे. सत्यबाबू ने बताया कि बिजली उत्पादन, आपूर्ति और वितरण क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों का राज्यस्तरीय सम्मेलन 29 सितंबर को बेंगलुरु में होगा. सम्मेलन में संशोधित न्यूनतम मजदूरी लागू करने, सेवाओं के नियमितीकरण और अन्य मांगों को लेकर दबाव बनाने की योजना है.

उनके मुताबिक, EEFI के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदीप दत्ता और CITU के राष्ट्रीय महासचिव एलामारम करीम भी सम्मेलन में शामिल होंगे.