कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने पार्क संरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े विधेयक को वापस लेने के फैसले को ‘यू-टर्न’ मानने से इनकार किया है. शुक्रवार, 4 सितंबर 2026 को बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार ने यह कदम जनभावना का सम्मान करने और विधेयक पर व्यापक चर्चा का अवसर देने के लिए उठाया है.

शिवकुमार ने कहा कि सरकार का लालबाग से होकर प्रस्तावित सुरंग सड़क के लिए पार्क की जमीन अपने कब्जे में लेने का कोई इरादा नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना के लिए वैकल्पिक मार्गों की जांच की जाएगी.

5 फीसदी पार्क भूमि के प्रावधान पर हुआ था विरोध

कर्नाटक गवर्नमेंट पार्क्स (प्रिजर्वेशन) एक्ट, 1975 में संशोधन का प्रस्ताव रखने वाले विधेयक में पार्क की पांच फीसदी तक जमीन को सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल करने का प्रावधान था. इस प्रावधान का नागरिक समूहों और विपक्षी भाजपा ने विरोध किया था.

विवाद बढ़ने के बाद सरकार ने विधेयक वापस ले लिया. शिवकुमार ने कहा कि लोगों की मांगों को सुनने में कोई आपत्ति नहीं है. उनके अनुसार, विधेयक वापस लेने का अर्थ सरकार का अपने रुख से पीछे हटना नहीं, बल्कि इस मुद्दे पर चर्चा की गुंजाइश बनाना है.

उन्होंने कहा कि सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों बी.एस. येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई के कार्यकाल में हुए फैसलों की सूची जारी करेगी और इस पर चर्चा होनी चाहिए. हालांकि, इस बयान में सूची की विस्तृत जानकारी नहीं दी गई.

लालबाग और सुरंग सड़क पर सरकार की सफाई

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार लालबाग की जमीन को सुरंग सड़क परियोजना के लिए लेने की योजना नहीं बना रही है. प्रस्तावित सुरंग सड़क की लंबाई 16.5 किलोमीटर बताई गई है. उन्होंने कहा कि बागवानी विभाग के अधीन जमीन के हस्तांतरण से जुड़े प्रस्ताव पर पहले अधिकारियों ने मंजूरी मांगी थी और अतीत में छोटे भूखंडों के लिए विशेष आदेश जारी किए गए हैं.

शिवकुमार ने यह भी कहा कि सार्वजनिक जमीन का इस्तेमाल पहले मेट्रो और हाई कोर्ट पार्किंग जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए किया गया है. उनके मुताबिक, मेट्रो के लिए जमीन हस्तांतरण और पार्कों को बेचने के बीच अंतर है.

ट्रैफिक समाधान पर भाजपा से पूछा विकल्प

बेंगलुरु की यातायात समस्या का हवाला देते हुए शिवकुमार ने कहा कि सुरंग सड़क, डबल-डेकर कॉरिडोर और इस तरह की अन्य परियोजनाओं पर विचार करना जरूरी है. उन्होंने सुरंग सड़कों का विरोध करने वाले दलों से वैकल्पिक समाधान बताने को कहा.

मुख्यमंत्री ने भाजपा पर ‘विकास विरोधी’ होने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी ने पहले सिद्धरमैया सरकार के स्टील ब्रिज प्रस्ताव का भी विरोध किया था. उन्होंने दिल्ली और महाराष्ट्र में सुरंग परियोजनाओं का जिक्र करते हुए विपक्ष से अपने रुख की व्याख्या करने को कहा.

ये टिप्पणियां मुख्यमंत्री का पक्ष हैं. पार्क संशोधन विधेयक, लालबाग और सुरंग सड़क परियोजना को लेकर नागरिक समूहों तथा विपक्ष की आपत्तियों पर इस बयान में उनका विस्तृत पक्ष शामिल नहीं है.