कर्नाटक में PM-SETU योजना के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) के उन्नयन के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच सक्रिय सहयोग पर जोर दिया गया है. राज्य के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एम.बी. पाटिल ने उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कंपनियों से इस पहल में भाग लेने की अपील की.

PM-SETU यानी Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs का लक्ष्य देशभर के 1,000 ITI को आधुनिक, उद्योग-आधारित कौशल केंद्रों में बदलना है. कर्नाटक में इस योजना के तहत 48 ITI को अपग्रेड किया जाना है.

कर्नाटक में 12 हब और 48 ITI का मॉडल

कौशल विकास मंत्री शरण प्रकाश पाटिल के अनुसार, योजना हब-एंड-स्पोक मॉडल पर आधारित होगी. इसके तहत चार ITI को एक हब से जोड़ा जाएगा. कर्नाटक में 12 हब और 48 ITI शामिल किए गए हैं.

बेंगलुरु अर्बन जिले में Peenya ITI को हब के तौर पर चुना गया है. Tumakuru Road, Domlur, Hosur Road और Devanahalli ITI इससे जुड़े स्पोक संस्थान होंगे. उत्तर कर्नाटक में Kalaburagi Government ITI for Boys को हब बनाया गया है, जबकि Sedam, Afzalpur, Jewargi और Kalaburagi Government ITI for Women को इससे जोड़ा गया है.

मंत्री ने संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योगों से इन संस्थानों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने का आह्वान किया. बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग से कंपनियों की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षित workforce तैयार की जा सकती है.

कंपनियों को पाठ्यक्रम तैयार करने में भूमिका

योजना को लागू करने के लिए एक Special Purpose Vehicle यानी SPV गठित किया जाएगा. इसमें उद्योग जगत के छह प्रतिनिधियों को सदस्य बनाए जाने की बात कही गई है. कंपनियों के CSR विभाग, foundations और अन्य संबंधित संस्थाओं को भी PM-SETU से जुड़ने का अवसर मिलेगा.

दिए गए विवरण के अनुसार, कम से कम 500 करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार और 1,000 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियां इस भागीदारी के लिए पात्र होंगी. उद्योगों को अपनी जरूरत के आधार पर curriculum, training programmes और skill-development framework तैयार करने में योगदान देने का अवसर मिलेगा.

केंद्र, राज्य और उद्योग की वित्तीय हिस्सेदारी

योजना के लिए केंद्र सरकार 112 करोड़ रुपये, कर्नाटक सरकार 98 करोड़ रुपये और औद्योगिक क्षेत्र 31 करोड़ रुपये देने वाला है. यह राशि ITI के बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण व्यवस्था और उद्योग-केंद्रित कौशल विकास को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित है.

कौशल विकास मंत्री ने कहा कि कर्नाटक में 270 सरकारी ITI हैं. यदि उद्योग इन संस्थानों को अपनाने के लिए आगे आते हैं, तो राज्य सरकार उन्हें ऐसा करने की अनुमति देने को तैयार है. इससे PM-SETU के तहत चुने गए 48 संस्थानों के अलावा अन्य ITI में भी उद्योगों की भागीदारी का रास्ता खुल सकता है.