नीति आयोग ने कर्नाटक सरकार से राज्य में ‘दूसरा बेंगलुरु’ विकसित करने की संभावना पर गंभीरता से विचार करने को कहा है. यह सुझाव नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बुधवार को बेंगलुरु में मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के साथ हुई बैठक के दौरान दिया.
लाहिड़ी ने कहा कि बेंगलुरु पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए राज्य में एक अन्य बड़े शहरी और आर्थिक केंद्र के निर्माण पर विचार जरूरी है. मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि नीति आयोग की अपेक्षाओं के अनुरूप उचित योजना तैयार की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि इस दिशा में दूसरे राज्यों की ओर से उठाए गए कदमों का अध्ययन किया जाएगा.
रोजगार और आबादी बढ़ने से बढ़ रहा दबाव
मुख्यमंत्री के अनुसार, कर्नाटक हर साल करीब 1.6 लाख इंजीनियर और लगभग 13,000 डॉक्टर तैयार करता है. बेंगलुरु में करीब 26 लाख आईटी पेशेवर काम कर रहे हैं. शहर में लगातार आबादी बढ़ने और नए लोगों के बसने से बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ रहा है.
शिवकुमार ने कहा कि बेंगलुरु के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं अभी लागू की जा रही हैं. हालांकि, बैठक में प्रस्तावित ‘दूसरे बेंगलुरु’ के लिए किसी संभावित स्थान, समयसीमा या परियोजना की अनुमानित लागत का विवरण सामने नहीं आया.
केंद्र से वित्तीय सहयोग की मांग
मुख्यमंत्री ने नीति आयोग से कर्नाटक के लिए विशेष विचार करने और केंद्र से राज्य को उसका उचित वित्तीय हिस्सा दिलाने में सहयोग का आग्रह किया. उन्होंने केंद्रीय बजट में घोषित लेकिन लंबित अनुदानों का मुद्दा भी उठाया.
शिवकुमार ने कहा कि संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों को आपसी सहयोग से काम करना चाहिए. उन्होंने दक्षिणी राज्यों के संदर्भ में आबादी के आधार पर धन आवंटन घटाए जाने की आशंका भी जताई. उनके मुताबिक, इन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया है और इसके लिए उन्हें वित्तीय रूप से नुकसान नहीं उठाना चाहिए.
मुख्यमंत्री ने कर्नाटक की अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास, तकनीक, नवाचार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निर्यात, स्टार्टअप और आईटी सेवाओं में राज्य की स्थिति का उल्लेख करते हुए नीति आयोग से पूरा समर्थन देने की अपील की.
