कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) के काम में बड़ी संख्या में शिक्षकों और लेक्चररों की तैनाती से स्कूलों और सरकारी पीयू कॉलेजों में पढ़ाई प्रभावित होने की शिकायत सामने आई है. शिक्षकों का कहना है कि उन्हें कक्षाएं लेने और परीक्षाओं की तैयारी के साथ-साथ SIR से जुड़े काम भी करने पड़ रहे हैं.

बेंगलुरु के एक हाई स्कूल शिक्षक के अनुसार, शिक्षक पहले SIR के प्री-एन्यूमरेशन मैपिंग और एन्यूमरेशन चरण में लगाए गए थे. अब वे दावों और आपत्तियों के सत्यापन से जुड़े काम कर रहे हैं. उनके मुताबिक, नोटिस के निपटारे की प्रक्रिया पूरी होने तक भी शिक्षकों को ड्यूटी पर बने रहने की चेतावनी दी गई है. शिक्षक ने सवाल उठाया कि एक ही समय में स्कूलों में नियमित कक्षाएं और परीक्षाएं कैसे संचालित की जाएं.

स्कूलों में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पर असर का दावा

बेंगलुरु दक्षिण जिले की एक शिक्षिका ने बताया कि वह सुबह स्कूल में पढ़ाती हैं और दोपहर में SIR का काम करती हैं. उनके अनुसार, पाठ अभी पूरा नहीं हुआ है और छात्र Summative Assessment-1 के लिए भी पर्याप्त तैयारी नहीं कर पा रहे हैं.

शिक्षकों का कहना है कि पिछले करीब एक साल में उन्हें जाति सर्वेक्षण, जनगणना से जुड़े काम और चुनावी गतिविधियों सहित कई गैर-शैक्षणिक जिम्मेदारियों में लगाया गया है. उनका तर्क है कि शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की संख्या अधिक होने के कारण शिक्षकों को नियमित रूप से प्रशासनिक और सर्वेक्षण कार्यों में भेजा जाता है, लेकिन इसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ता है.

65,000 से अधिक शिक्षक-लेक्चरर SIR में तैनात

उपलब्ध विवरण के अनुसार, मई-जून 2025 में अनुसूचित जाति और उप-जातियों के व्यापक सर्वेक्षण के लिए भी शिक्षकों को लगाया गया था. इसके बाद सितंबर-अक्टूबर 2025 में कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के जाति सर्वेक्षण में शिक्षक और लेक्चरर तैनात किए गए.

अप्रैल 2026 में Census-2027 के लिए घरों की सूची तैयार करने का काम हुआ. इसके बाद 30 जून 2026 से शुरू SIR में राज्यभर में 65,000 से अधिक शिक्षक और लेक्चरर लगाए गए. इनमें कई को Booth Level Officer यानी BLO की जिम्मेदारी दी गई है. दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 22 अक्टूबर तक चलने और अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर को जारी किए जाने का कार्यक्रम बताया गया है.

शिक्षकों के अनुसार, SIR के बाद भी गैर-शैक्षणिक जिम्मेदारियां खत्म नहीं होंगी. राज्य में दिसंबर 2026 और जनवरी 2027 में स्थानीय निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं, जबकि फरवरी 2027 से जनगणना से जुड़ा काम शुरू होने की संभावना है. इन प्रक्रियाओं में भी बड़ी संख्या में शिक्षकों की तैनाती की बात कही गई है.

बेंगलुरु के पीयू कॉलेजों में भी स्टाफ की कमी

बेंगलुरु सेंट्रल एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट के उप-निदेशक, प्री-यूनिवर्सिटी ने 24 अगस्त 2026 को विभाग के निदेशक को पत्र लिखकर कम से कम 50 प्रतिशत लेक्चररों को SIR ड्यूटी से मुक्त करने का अनुरोध किया. पत्र के अनुसार, जिले के 20 सरकारी पीयू कॉलेजों में 7,858 विद्यार्थी पढ़ते हैं और वहां 228 लेक्चरर कार्यरत हैं. इनमें 127 लेक्चररों को SIR की जिम्मेदारी दी गई है.

पत्र में कहा गया है कि इतनी बड़ी संख्या में लेक्चररों की तैनाती से कॉलेजों की रोजमर्रा की शैक्षणिक गतिविधियां बाधित हो रही हैं. एक पीयू कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि इस वर्ष परिणाम बेहतर रखने का लक्ष्य है, लेकिन लेक्चररों की कमी के कारण इसे हासिल करना कठिन हो रहा है. कॉलेजों की ओर से अतिरिक्त गेस्ट फैकल्टी उपलब्ध कराने का अनुरोध किए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का भी दावा किया गया है.

कर्नाटक स्टेट प्राइमरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर नुग्गली ने कहा कि शिक्षक SIR और शैक्षणिक जिम्मेदारियों के बीच दबाव में काम कर रहे हैं. उनका कहना है कि गैर-शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की तैनाती रोकने की मांग बार-बार की गई, लेकिन समस्या बनी हुई है.