असम के गोलाघाट जिले के बोकाखाट कस्बे में शनिवार, 5 सितंबर को नागरिकों के एक समूह ने भूमि अधिकार कार्यकर्ता प्रणब डोले की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. डोले को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में रखा गया है. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्होंने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के पास कथित भूमि बेदखली का विरोध किया था.

प्रदर्शनकारियों के अनुसार, स्थानीय प्रशासन ने उस आदिवासी विश्राम गृह का सभागार बंद कर दिया, जहां बैठक के लिए प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी थी और किराया भी जमा किया गया था. इसके बाद आयोजकों को पास की दूसरी जगह पर बैठक करनी पड़ी. इस घटनाक्रम से इलाके में नाराजगी पैदा हुई.

डोले पर NSA लगाए जाने का विरोध

स्रोत के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी नीत असम सरकार ने 30 जुलाई को 40 वर्षीय डोले पर NSA लगाया था. यह कार्रवाई उनकी गिरफ्तारी के दो सप्ताह से अधिक समय बाद हुई. प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सरकार से हिरासत खत्म कर उन्हें रिहा करने की मांग की.

प्रदर्शन में राज्य कांग्रेस के नेताओं ने भी हिस्सा लिया. कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक देबब्रत सैकिया ने सरकार पर कथित तौर पर निरंकुश रवैया अपनाने और पुलिस-प्रशासनिक तंत्र के जरिए लोगों को डराने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि मजदूर वर्ग के अधिकारों और पैतृक जमीन की रक्षा के लिए आवाज उठाना देशद्रोह नहीं माना जा सकता.

सैकिया के मुताबिक, डोले को पहले के एक मामले में जमानत मिल चुकी थी, लेकिन बाद में उन पर कथित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के आरोपों के आधार पर NSA लगाया गया. उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत नागरिकों को मिले अधिकारों के कथित उल्लंघन का भी आरोप लगाया.

काजीरंगा क्षेत्र की जमीन को लेकर आरोप

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि काजीरंगा के पास एंग्लेपाथर में आदिवासी किसानों की जमीन को हटाकर लग्जरी होटल और अन्य परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है. उनका दावा है कि यह इलाका एक सींग वाले गैंडे के आवास वाले क्षेत्र के इको-सेंसिटिव जोन में आता है.

सैकिया ने नगांव जिले के मिकिर बामुनी ग्रांट में Azure Power की सौर परियोजना के लिए स्थानीय लोगों के विस्थापन का भी उल्लेख किया. उन्होंने आरोप लगाया कि काजीरंगा में भी इसी तरह की स्थिति बन रही है. साथ ही, उन्होंने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन से जुड़े 2013 के कानून के तहत मुआवजे के प्रावधानों को कथित तौर पर दरकिनार करने का आरोप लगाया. उनके अनुसार, प्रभावित लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से अपर्याप्त भुगतान की पेशकश की जा रही है.

पूर्व राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस नेता रिपुन बोरा ने भी असम के बाहर के पूंजीपतियों को आदिवासी भूमि हस्तांतरित करने की कथित कोशिश का विरोध किया. उपलब्ध जानकारी में राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है. इसलिए भूमि हस्तांतरण, होटल परियोजना और मुआवजे से जुड़े दावों को फिलहाल प्रदर्शनकारियों और कांग्रेस नेताओं के आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए.