केरल के वरिष्ठ नागरिक कल्याण विभाग ने सरकारी कार्यालयों को बुजुर्गों के लिए अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से एल्डर-फ्रेंडली ऑफिस सर्टिफिकेशन (EFOC) योजना शुरू की है. विभाग के अनुसार, यह देश में अपनी तरह की पहली प्रमाणन योजना है. इसके तहत गांव और तालुक कार्यालयों के अलावा अस्पताल, बैंक और परिवहन काउंटर जैसे संस्थानों का भी मूल्यांकन किया जाएगा.
कार्यालयों को भवन की पहुंच, सेवा-प्रदान, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और व्यवहार, संचार तथा वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी—इन पांच क्षेत्रों में अंक दिए जाएंगे. इनके भारांक क्रमशः 30%, 25%, 20%, 15% और 10% होंगे. प्रमाणन के लिए चार शर्तें अनिवार्य रखी गई हैं: बिना सीढ़ी का प्रवेश, भूतल पर शौचालय, वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्राथमिकता कतार और उनकी सहायता के लिए नामित कर्मचारी. इनमें से कोई शर्त पूरी नहीं होने पर कार्यालय को प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा.
85% या उससे अधिक अंक और किसी भी क्षेत्र में 60% से कम अंक न होने पर पांच साल का गोल्ड प्रमाणपत्र दिया जाएगा. 70 से 84% अंक पर पांच साल का सिल्वर प्रमाणपत्र मिलेगा. 60 से 69% अंक वाले कार्यालयों को दो साल का अस्थायी ब्रॉन्ज प्रमाणपत्र मिलेगा, जिसे दोबारा निरीक्षण के बाद ही पक्का किया जाएगा.
प्रमाणित कार्यालयों का समय-समय पर नवीनीकरण होगा और हर साल करीब 10% कार्यालयों की बिना पूर्व सूचना जांच की जाएगी. स्वतंत्र रूप से सूचीबद्ध तृतीय-पक्ष एजेंसियां निरीक्षण और स्कोरिंग करेंगी. विभाग के अधीन एक नोडल सेल रजिस्ट्री संभालेगा, जबकि राज्य स्तरीय संचालन समिति मानकों और गोल्ड प्रमाणपत्रों को मंजूरी देगी.
पहले चरण में मानदंड तय करने, सरकारी आदेश जारी करने और एजेंसियों को सूचीबद्ध करने का काम होगा. इसके बाद छह महीने के भीतर हर जिले से एक कार्यालय लेकर पायलट शुरू करने की योजना है. दूसरे वर्ष में इसे राज्यभर के प्रमुख सरकारी कार्यालयों और अस्पतालों तक बढ़ाया जाएगा.
