केरल सरकार प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी PM-SHRI योजना को लागू करने पर कैबिनेट की विशेष उपसमिति की रिपोर्ट मिलने के बाद फैसला करेगी. राज्य के सामान्य शिक्षा मंत्री एन. शम्सुद्दीन ने रविवार को यह जानकारी दी.
मंत्री के मुताबिक, योजना के क्रियान्वयन को लेकर केंद्र और केरल सरकार के बीच मतभेद हैं. उन्होंने कहा कि पिछली एलडीएफ सरकार ने केंद्र के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और योजना लागू करने का आश्वासन दिया था. मौजूदा सरकार इसी पृष्ठभूमि में आगे की कार्रवाई पर विचार कर रही है.
योजना पर सरकार के भीतर भी मतभेद
PM-SHRI योजना को लेकर राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर विरोध सामने आया था. पिछली एलडीएफ सरकार के कार्यकाल में केंद्र के साथ समझौता होने के बाद योजना के क्रियान्वयन को रोक दिया गया था.
सत्ता में आने के बाद यूडीएफ सरकार ने इस मामले की समीक्षा के लिए एक विशेष कैबिनेट उपसमिति गठित की. अब सरकार इस समिति की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. रिपोर्ट मिलने के बाद ही योजना के संबंध में अंतिम रुख तय किया जाएगा.
मंत्री ने कहा, तत्काल निर्णय की जरूरत नहीं
पत्रकारों के सवालों के जवाब में शम्सुद्दीन ने कहा कि इस मामले में कोई आपात स्थिति नहीं है. उन्होंने संकेत दिया कि सरकार जल्दबाजी में फैसला नहीं लेगी और आगे का निर्णय बाद में किया जाएगा.
मंत्री के बयान से स्पष्ट है कि केरल सरकार फिलहाल योजना को लागू करने या उससे जुड़े समझौते पर आगे बढ़ने के बजाय उसके प्रशासनिक और नीतिगत पहलुओं की समीक्षा कर रही है. हालांकि, कैबिनेट उपसमिति की रिपोर्ट कब आएगी और सरकार का अंतिम निर्णय क्या होगा, इस बारे में कोई समयसीमा नहीं बताई गई है.
