केरल में बिजली संकट को लेकर सत्तारूढ़ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) और विपक्षी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. राज्य के कई हिस्सों में रात के समय बिजली कटौती को लेकर नाराजगी बढ़ रही है. यह स्थिति करीब एक दशक बाद राज्य में बिजली संकट की वापसी के रूप में देखी जा रही है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, LDF ने संकट को आगामी 36 स्थानीय निकाय वार्डों के उपचुनाव से पहले राजनीतिक मुद्दे के रूप में उठाया है. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI(M)) ने शनिवार शाम राज्यभर में शाखा स्तर पर विरोध बैठकें कीं. पार्टी ने UDF सरकार पर बिजली क्षेत्र के कुप्रबंधन का आरोप लगाया.
CPI(M) ने बिजली मंत्री सनी जोसेफ के उस कथित बयान की भी आलोचना की, जिसमें कहा गया था कि संकट हल करने के लिए कोई तत्काल ‘स्विच’ नहीं है और लोगों को रात में होने वाली कटौती झेलनी होगी.
मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने संकट के लिए पिछली LDF सरकार के फैसलों को जिम्मेदार बताया है. उनका दावा है कि 2011 में ओमन चांडी सरकार द्वारा निजी बिजली आपूर्तिकर्ताओं के साथ किया गया दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौता बाद में रद्द किए जाने से मौजूदा स्थिति बनी. उन्होंने असामान्य गर्मी, इलेक्ट्रिक वाहनों और एयर कंडीशनर से बढ़ती मांग, कमजोर मानसून के कारण जलविद्युत भंडार में कमी तथा राष्ट्रीय स्तर पर बिजली उत्पादन की कमी को भी संकट की वजह बताया.
विपक्ष के नेता पिनराई विजयन ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 2023 में नियामकीय मंजूरी नहीं होने के आधार पर समझौता रद्द किया था. उन्होंने कहा कि LDF सरकार ने सार्वजनिक हित में वैकल्पिक योजना बनाई थी, लेकिन निजी आपूर्तिकर्ता पीछे हट गए.
UDF मंत्रिमंडल बुधवार को बिजली स्थिति की समीक्षा करेगा. सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर बढ़ाने के संकेत नहीं दिए हैं.
