केरल में निजी बस संचालकों के संगठन ने राज्य सरकार की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को अपनी प्रमुख मांगों के समाधान के लिए अपर्याप्त बताया है. संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि महिला यात्रियों के लिए शून्य टिकट व्यवस्था, किराया संशोधन और डीजल सब्सिडी जैसी मांगों पर फैसला नहीं हुआ, तो निजी बसें सड़कों से हटाई जा सकती हैं.
यह निर्णय 3 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में हुई ऑल केरल बस ऑपरेटर्स ऑर्गनाइजेशन की बैठक में लिया गया. बैठक में संचालकों ने कहा कि सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्रियदर्शिनी मुफ्त यात्रा योजना से निजी बस क्षेत्र पर पड़ने वाले असर को दूर करने में सक्षम नहीं है.
किन मांगों पर है निजी बस संचालकों का जोर
निजी बस ऑपरेटरों की प्रमुख मांग है कि महिलाओं के लिए केरल राज्य सड़क परिवहन निगम यानी KSRTC की साधारण बसों की तर्ज पर निजी बसों में भी शून्य टिकट व्यवस्था लागू की जाए. इसके अलावा वे डीजल पर सब्सिडी, बस किराए में संशोधन और छात्र रियायत बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. संगठन के अनुसार छात्र रियायत की मौजूदा व्यवस्था करीब 15 साल पहले तय की गई थी.
बैठक में कहा गया कि विशेषज्ञ समिति ने इन मांगों पर विचार नहीं किया. संचालकों का दावा है कि केवल प्रशासनिक या नियामकीय राहत से निजी बस उद्योग लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रह सकता.
कुछ सिफारिशों का किया स्वागत
निजी बस संगठनों ने रिपोर्ट की कुछ सिफारिशों को सकारात्मक बताया है. इनमें निजी बस क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देना, बसों की सेवा अवधि 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष करना और स्टेज कैरियर बसों के लिए राज्य बीमा विभाग के जरिए बीमा कवर देने का सुझाव शामिल है.
हालांकि संगठन का कहना है कि इन कदमों से अकेले निजी बस क्षेत्र की आर्थिक मुश्किलें दूर नहीं होंगी. इसी वजह से उसने सरकार से तत्काल तौर पर महिला यात्रियों के लिए शून्य टिकट, किराया संशोधन और डीजल सब्सिडी पर निर्णय लेने की मांग की है.
8 सितंबर को तय होगी आगे की रणनीति
संगठन ने कहा कि मांगें नहीं मानी गईं तो सभी निजी बसों को परिचालन से हटाने का विकल्प खुला है. हालांकि अभी हड़ताल की अंतिम तारीख घोषित नहीं की गई है. इस संबंध में अंतिम फैसला 8 सितंबर को पलक्कड़ में होने वाली संगठन की राज्य समिति की बैठक में लिया जाएगा.
विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता पूर्व परिवहन आयुक्त और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी के. पद्मकुमार ने की थी. समिति ने अपनी रिपोर्ट 2 सितंबर को मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन को सौंपी थी. रिपोर्ट में अन्य उपायों के अलावा चुनिंदा मार्गों पर निजी बसों को वेट-लीज व्यवस्था के तहत चलाने का सुझाव दिया गया है. इन बसों के लिए किराया KSRTC द्वारा तय दरों के आधार पर निर्धारित करने की सिफारिश की गई है.
