केरल सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने निजी बस क्षेत्र को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी MSME श्रेणी के तहत उद्योग का दर्जा देने की सिफारिश की है. यह समिति राज्य परिवहन निगम की साधारण बसों में महिलाओं के लिए शुरू की गई प्रियदर्शिनी मुफ्त यात्रा योजना के बाद निजी बस ऑपरेटरों के सामने आई दिक्कतों का अध्ययन कर रही थी.

समिति के मुताबिक, उद्योग का दर्जा मिलने पर निजी बस संचालकों को बैंक ऋण, बस बेड़े के आधुनिकीकरण के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता तथा अन्य वित्तीय लाभ मिल सकते हैं. पूर्व परिवहन आयुक्त और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी के. पद्मकुमार की अध्यक्षता वाली समिति ने बुधवार को मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन को अपनी रिपोर्ट सौंपी.

चुनिंदा मार्गों पर वेट-लीज व्यवस्था का प्रस्ताव

समिति ने सुझाव दिया है कि कुछ चुनिंदा मार्गों पर निजी बसों को वेट-लीज व्यवस्था के तहत चलाया जाए. इस मॉडल में बसों का स्वामित्व निजी ऑपरेटरों के पास रहेगा, जबकि कंडक्टरों की नियुक्ति राज्य परिवहन निगम यानी KSRTC कर सकता है. किराया या भुगतान दर KSRTC की ओर से प्रति किलोमीटर के आधार पर तय की जा सकती है.

परिवहन मंत्री सी.पी. जॉन के अनुसार, कुछ निजी बस मालिकों ने अपनी बसें राज्य को लीज पर देने की इच्छा जताई है. मंत्री ने कहा कि इन बसों को KSRTC द्वारा तय दर पर चलाने की व्यवस्था की जा सकती है. प्रस्ताव के अनुसार, दो KSRTC प्रियदर्शिनी बसों के अनुपात में एक निजी बस संचालित किए जाने की संभावना है. यह फिलहाल समिति की सिफारिश है, लागू व्यवस्था नहीं.

टैक्स भुगतान और बसों की सेवा अवधि में राहत

रिपोर्ट में निजी बस मालिकों को वाहन कर तिमाही के बजाय हर महीने जमा करने का विकल्प देने की सिफारिश की गई है. इसमें मौजूदा टैक्स ढांचे को बदलने का सुझाव नहीं दिया गया है.

समिति ने केरल मोटर वाहन नियमों के नियम 260A में संशोधन कर बसों की सेवा अवधि 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा है. हालांकि, यह विस्तार उचित रखरखाव और सुरक्षा मानकों के पालन पर निर्भर होगा.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जहां संभव हो, निजी बसों को KSRTC के स्वामित्व वाले यात्रा ईंधन पंपों से डीलर दरों पर ईंधन उपलब्ध कराने की संभावना पर विचार किया जाए. छुट्टियों के दौरान विशेष परमिट जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने और ऑनलाइन आवेदन के बाद बिना देरी परमिट उपलब्ध कराने का सुझाव भी दिया गया है.

रूट ओवरलैप और समय-सारिणी पर समन्वय

समिति ने प्रियदर्शिनी सेवाओं के समय को लेकर निजी बस संचालकों के साथ होने वाले विवादों को सुलझाने और मार्गों के अनावश्यक दोहराव से बचने की जरूरत बताई है. इसके लिए क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर समन्वय समितियां बनाने की सिफारिश की गई है.

रिपोर्ट में सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र के लिए व्यापक परिवहन नीति तैयार करने और चरणबद्ध तरीके से IT आधारित मोबिलिटी कार्ड शुरू करने का प्रस्ताव भी है. इस कार्ड का इस्तेमाल आगे चलकर राज्य की अलग-अलग सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में किया जा सकेगा.

परिवहन मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट की अधिकांश सिफारिशें निजी बस क्षेत्र के हित में हैं और सरकार उन्हें लागू करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ सिफारिशों को लागू करने के लिए राज्य सरकार अकेले निर्णय नहीं ले सकती. इसलिए उद्योग का दर्जा, नियमों में संशोधन और अन्य प्रस्तावों पर आगे की सरकारी प्रक्रिया जरूरी होगी.