केरल सरकार ने सार्वजनिक निर्माण कार्यों को लागू करने वाली मौजूदा एजेंसियों की accreditation अवधि एक बार फिर बढ़ा दी है. वित्त विभाग के 2 सितंबर 2026 के आदेश के अनुसार, इन एजेंसियों की मान्यता नए सरकारी आदेश जारी होने की तारीख तक लागू रहेगी और यह विस्तार पिछली तारीख से प्रभावी माना जाएगा.

यह फैसला कांग्रेस नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) सरकार की ओर से 31 जुलाई 2026 तक दिए गए पहले विस्तार के बाद आया है. एजेंसियों की सूची में उरलुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी (ULCCS) का नाम शामिल होने से उस समय राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हुई थी.

ULCCS को लेकर पहले से रहा है राजनीतिक विवाद

विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, जिनमें वर्तमान मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल शामिल हैं, ने तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) यानी CPI(M) नेतृत्व वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) सरकार पर ULCCS को ठेके देने में विशेष रियायत बरतने का आरोप लगाया था.

हालांकि, मौजूदा आदेश में एजेंसियों के प्रदर्शन की समीक्षा या किसी विशेष एजेंसी के पक्ष में निर्णय का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है. आदेश में केवल मौजूदा एजेंसियों की मान्यता को नए accreditation आदेश तक जारी रखने की बात कही गई है.

46 एजेंसियों की मान्यता 2022 में बढ़ी थी

LDF सरकार ने सितंबर 2022 में ULCCS समेत 46 एजेंसियों की मान्यता 31 मई 2026 तक बढ़ाई थी. उस फैसले में यह शर्त रखी गई थी कि आगे का नवीनीकरण एजेंसियों के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद किया जाएगा.

31 मई 2026 को अवधि समाप्त होने के बाद, नई UDF सरकार के वित्त विभाग ने 27 जून 2026 को आदेश जारी कर मान्यता 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी थी. उस आदेश में कहा गया था कि सरकार ने मामले की विस्तृत जांच की है और विस्तार पिछली तारीख से प्रभावी होगा.

नए आदेश के साथ अब मान्यता की अंतिम समयसीमा किसी निश्चित तारीख के बजाय नए सरकारी आदेश के जारी होने से जुड़ गई है. इससे सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए पहले से चुनी गई एजेंसियों की पात्रता फिलहाल बनी रहेगी, जबकि सरकार नई accreditation व्यवस्था को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है.