केरल सरकार ने सार्वजनिक स्थानों, सड़कों के किनारे और अन्य स्थानों पर लगाए गए अनधिकृत फ्लेक बोर्ड, बैनर, झंडे और संबंधित सामग्री को हटाने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं. इनके तहत जिम्मेदार लोगों पर जुर्माना लगाने के साथ अभियोजन की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी.

ये दिशानिर्देश केरल हाई कोर्ट के आदेशों के आधार पर जारी किए गए हैं. अदालत ने सार्वजनिक स्थानों, फुटपाथ, रेलिंग, सड़क के बीच के डिवाइडर और ट्रैफिक आइलैंड पर लगाए गए अनधिकृत बोर्ड व सजावट को पूरी तरह हटाने का निर्देश दिया था. 8 अगस्त के अपने नवीनतम आदेश में अदालत ने कहा था कि स्थानीय स्वशासी संस्थाएं हटाए गए बोर्डों की संख्या के अनुपात में जुर्माना वसूलने में गंभीर लापरवाही कर रही हैं, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है.

दिशानिर्देशों के अनुसार, हटाए गए प्रत्येक अनधिकृत फ्लेक, बैनर, झंडे की सजावट, बोर्ड या इसी तरह की सामग्री पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा सामग्री हटाने, उसे निर्धारित भंडारण स्थल तक पहुंचाने और वैज्ञानिक तरीके से निपटाने पर आया खर्च भी जिम्मेदार व्यक्ति से वसूला जाएगा.

स्थानीय निकायों के सचिवों को हटाने और जुर्माना लगाने-वसूलने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाया गया है. हाई कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि जुर्माना नहीं लगाने की स्थिति में रकम संबंधित सचिवों से व्यक्तिगत रूप से वसूली जा सकती है.

बोर्ड हटाने के दौरान पुलिस थानों के प्रभारी अधिकारियों को जरूरी सुरक्षा देनी होगी. जिला पुलिस प्रमुख जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी करेंगे.

हटाई गई सामग्री का वैज्ञानिक निपटान हरित कर्म सेना या अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा. स्थानीय निकाय सचिवों को हटाए गए बोर्डों का निर्धारित प्रारूप में रिकॉर्ड तैयार कर संबंधित संयुक्त निदेशक के जरिए स्थानीय स्वशासन विभाग के प्रधान निदेशक को भेजना होगा. निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.