कर्नाटक के कोप्पल जिले ने राज्य की पांच गारंटी योजनाओं के क्रियान्वयन में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है. कर्नाटक राज्य गारंटी योजना क्रियान्वयन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पी.टी. परमेश्वर नाइक ने गुरुवार को समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कोप्पल कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के जिलों में भी पहले स्थान पर है.
नाइक ने जिला और तालुक स्तर की गारंटी योजना समितियों के अध्यक्षों, पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ बैठक की. इसके बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इन योजनाओं को केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा पहल बताया. हालांकि, योजनाओं के प्रदर्शन और खर्च से जुड़े आंकड़े प्राधिकरण की ओर से दिए गए हैं.
गृह लक्ष्मी और शक्ति योजना का खर्च
प्राधिकरण के अनुसार, गृह लक्ष्मी योजना के तहत अगस्त 2023 से मार्च 2026 के बीच कोप्पल जिले में लाभार्थियों को 1,915 करोड़ रुपये वितरित किए गए. नाइक ने बताया कि जिन 8,108 लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी थी, उनके खातों में जमा 89 लाख रुपये में से राशि वसूल कर सरकारी खाते में जमा की गई.
शक्ति योजना के तहत 2023 से अगस्त 2026 तक जिले में 49.14 करोड़ रुपये खर्च किए गए. इसके अतिरिक्त, छात्र बस पास योजना के तहत 21,192 विद्यार्थियों को मुफ्त बस पास जारी किए गए.
गृह ज्योति में लाखों उपभोक्ता लाभार्थी
गृह ज्योति योजना के तहत कोप्पल बिजली मंडल में 1,39,966 उपभोक्ताओं को लाभ मिला. यहां अगस्त 2023 से जुलाई 2026 के बीच 209.2 करोड़ रुपये खर्च होने की जानकारी दी गई है.
गंगावती बिजली मंडल में 2,86,730 लाभार्थियों को योजना का लाभ मिला और इसी अवधि में 442 करोड़ रुपये खर्च किए गए. प्राधिकरण के मुताबिक, लाभार्थियों के सत्यापन का काम कोप्पल मंडल में 87.19 प्रतिशत और गंगावती मंडल में 86.18 प्रतिशत पूरा हो चुका था.
युवा निधि और अन्न भाग्य के आंकड़े
युवा निधि योजना के तहत जिले में पात्र स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा धारकों को बेरोजगारी सहायता के रूप में 43.41 करोड़ रुपये दिए गए. स्रोत में इस योजना के तहत लाभ पाने वाले लोगों की कुल संख्या नहीं बताई गई है.
अन्न भाग्य योजना के तहत 3,26,424 प्राथमिकता घरेलू और अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्डों से जुड़े 12,29,034 लाभार्थियों को 10 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है. इसमें चावल और ज्वार शामिल हैं.
प्राधिकरण के अनुसार, अन्न भाग्य योजना में जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 के बीच प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए 313.92 करोड़ रुपये खर्च किए गए. फरवरी 2025 से मार्च 2026 के बीच यह खर्च 198.57 करोड़ रुपये रहा, जबकि अगस्त 2026 में 2.08 करोड़ रुपये खर्च किए गए.
बैठक में जिला स्तरीय गारंटी योजना क्रियान्वयन प्राधिकरण के अध्यक्ष रेड्डी श्रीनिवास, उपाध्यक्ष एस.बी. खादरी, मंजुनाथ गोंडाबल, नागराज अराली और अंबरिश गंजी समेत जिला और तालुक स्तर की समितियों के सदस्य मौजूद रहे.
