केरल के कोट्टायम जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में चार गांवों के निवासी पश्चिमी घाट के प्रस्तावित पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESA) से बाहर रखने की मांग को लेकर mobilise हो रहे हैं. केंद्र की 27 जुलाई को जारी सातवीं मसौदा अधिसूचना में कूट्टिक्कल, मेलुकावु, पूंजार थेक्केकरा और टीकोय को प्रस्तावित ESA मानचित्र में शामिल किया गया है.
मसौदे से करीब 70,000 लोगों के प्रभावित होने का अनुमान है. ग्रामीणों, स्थानीय निकायों और विभिन्न संगठनों ने इसका विरोध तेज किया है. इन इलाकों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर निर्भर है. रबर, इलायची, कॉफी, काली मिर्च, नारियल और केले यहां की प्रमुख फसलें हैं. निवासियों को आशंका है कि ESA के दायरे में आने से बागानों पर प्रतिबंध और जरूरी विकास कार्यों में अड़चन आ सकती है.
कूट्टिक्कल पंचायत ने अपनी 14ों वार्डों में विशेष ग्रामसभाएं आयोजित की हैं. पंचायत की आपात बैठक में आपत्तियों से जुड़ा प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे राज्य और केंद्र सरकार को पंजीकृत डाक से भेजा जाएगा. पंचायत अध्यक्ष एंसी सेबास्टियन के अनुसार, करीब 30,000 आबादी वाली पंचायत के लोग सर्वसम्मति से ESA सीमा से बाहर रखने की मांग कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि पंचायत में वन भूमि नहीं है और उपग्रह सर्वेक्षणों में खेती के पेड़ों को वन क्षेत्र समझे जाने की आशंका है. उनके मुताबिक, मांग नहीं मानी गई तो ग्रामीण सड़क पर उतरकर आंदोलन कर सकते हैं.
कांग्रेस नेता और सरकार के मुख्य सचेतक अपू जॉन जोसेफ ने कहा कि ग्रामीणों की चिंताओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा गया है और किसान समूहों के साथ बैठकें जारी हैं. पथानामथिट्टा के सांसद एंटो एंटनी ने भी गैर-वन भूमि को ESA में शामिल न करने की मांग दोहराई.
इस बीच, राज्य सरकार प्रस्तावित ESA क्षेत्र को 9,993.7 वर्ग किलोमीटर से घटाकर 8,590.69 वर्ग किलोमीटर करने और आबादी वाले क्षेत्रों, कृषि भूमि व बागानों को बाहर रखने की मांग कर चुकी है. गांवों की संख्या भी 131 से घटाकर 98 करने का प्रस्ताव है. मसौदे पर आपत्तियां और सुझाव देने की 60 दिन की अवधि में अब करीब दो सप्ताह बाकी बताए गए हैं.
