नई दिल्ली. भारत की अप्रैल-जून 2026 तिमाही की 7.8% GDP वृद्धि को लेकर उठे सवालों के बीच पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी. सुब्रमणियन ने सरकारी आंकड़े का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नई ‘डबल डिफ्लेटर’ पद्धति के आधार पर निकाली गई है, जिसे वे GDP मापने की बेहतर और आधुनिक प्रक्रिया मानते हैं.
सुब्रमणियन ने NDTV से बातचीत में विपक्ष के उस आरोप को खारिज किया कि सरकार ने पिछले साल के GDP आंकड़े जानबूझकर नीचे संशोधित किए, ताकि मौजूदा तिमाही की वृद्धि दर कृत्रिम रूप से अधिक दिखाई दे. उनके अनुसार, पिछले साल भारत ने GDP गणना में ऐसी पद्धति अपनाई, जिसमें उत्पादन और उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले inputs की कीमतों को अलग-अलग समायोजित किया जाता है.
कैसे काम करती है ‘डबल डिफ्लेटर’ पद्धति
पूर्व CEA ने इस प्रक्रिया को समझाने के लिए खिचड़ी का उदाहरण दिया. उनके मुताबिक, यदि खिचड़ी की बिक्री कीमत 10% बढ़ती है, जबकि चावल और दाल जैसे inputs की कीमतें 5% बढ़ती हैं, तो गणना में output और input दोनों के price changes को अलग-अलग समायोजित किया जाएगा. इससे अर्थव्यवस्था में वास्तविक मात्रा और वास्तविक value addition का अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है.
सुब्रमणियन ने कहा कि इसी प्रक्रिया के आधार पर अप्रैल-जून तिमाही की 7.8% वास्तविक GDP वृद्धि का आंकड़ा तैयार हुआ है. उन्होंने इसे ‘cutting-edge’ यानी अत्याधुनिक methodology बताया. हालांकि, GDP गणना की नई श्रृंखला और पिछले आंकड़ों में संशोधन को लेकर अर्थशास्त्रियों और विपक्षी नेताओं के बीच बहस जारी है.
निवेश बढ़ने का भी दिया हवाला
बातचीत के दौरान सुब्रमणियन ने निजी निवेश में सुधार के संकेतों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि लंबे समय तक निजी निवेश की रफ्तार को लेकर चिंता थी, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है.
उनके अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में gross fixed capital formation, जिसे अर्थव्यवस्था में निवेश का प्रमुख संकेतक माना जाता है, 12% बढ़ा. उन्होंने बैंक क्रेडिट और पूंजी निर्माण में वृद्धि को भी निजी निवेश की स्थिति में सुधार से जोड़कर देखा.
हालिया GDP आंकड़े नई राष्ट्रीय आय श्रृंखला के संदर्भ में आए हैं, जिसमें base year को 2011-12 से बदलकर 2022-23 किया गया है. सांख्यिकी मंत्रालय की नई श्रृंखला में गणना के तरीकों और data sources में भी बदलाव किए गए हैं. इसलिए नई और पुरानी श्रृंखला के आंकड़ों की सीधे तुलना करने पर भ्रम पैदा हो सकता है.
GDP विवाद में आलोचकों का तर्क है कि पिछले साल के comparable आंकड़े नीचे आने से इस साल की growth rate पर असर पड़ा है. इसके जवाब में सरकारी पक्ष और समर्थक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि नई श्रृंखला में आंकड़ों को संशोधित करना methodological changes और updated data के कारण हुआ है, न कि वृद्धि दर को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने के लिए.
ऐसे में 7.8% की दर पर राजनीतिक बहस भले जारी रहे, लेकिन इसका अंतिम मूल्यांकन comparable series, विस्तृत methodology और आने वाले revisions के आधार पर ही किया जा सकेगा.
