केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत नया ‘Chapter K’ जोड़कर केंद्रशासित प्रदेश में सीधे निर्वाचित निकाय बनाने का प्रस्ताव रखा है. यह जानकारी 9 सितंबर को दिल्ली में मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में शामिल नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने दी.

प्रतिनिधियों के अनुसार, प्रस्तावित निकाय को भूमि, संस्कृति और भाषा, वन, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों तथा अनुच्छेद 240 के तहत केंद्रशासित प्रदेश के लिए आरक्षित अन्य विषयों पर विधायी अधिकार दिए जाने की बात कही गई है. हालांकि, बैठक में उन्हें विस्तृत लिखित मसौदा उपलब्ध नहीं कराया गया.

लेह एपेक्स बॉडी के चेरिंग दोरजे लकरुक ने कहा कि बैठक में ‘Chapter K’ का उल्लेख करने वाली PowerPoint प्रस्तुति दिखाई गई, लेकिन उन्हें 22 मई की बैठक के मुकाबले कोई नया विस्तृत प्रस्ताव नहीं मिला. उन्होंने इसे लेकर निराशा जताई.

लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रकार की शासन-व्यवस्था की व्यापक रूपरेखा पर चर्चा हुई और लोकतंत्र को मजबूत करना लक्ष्य है.

प्रतिनिधियों ने रखीं अतिरिक्त मांगें

लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधियों ने मांग की कि प्रस्तावित संवैधानिक सुरक्षा लागू होने तक लद्दाख के उपराज्यपाल प्रशासन, नौकरशाही या भूमि से जुड़े बड़े फैसले न लें. उन्होंने इस व्यवस्था से संबंधित कानून को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पारित करने की मांग भी की.

प्रतिनिधियों ने विधानसभा को पुलिस और नौकरशाही पर नियंत्रण देने की मांग रखी. उनके अनुसार, गृह मंत्रालय ने इन मांगों पर विचार करने की बात कही, लेकिन कोई आश्वासन नहीं दिया.

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा कि बैठक को पूरी तरह सफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रतिनिधियों को अनुच्छेद 371 के तहत सुरक्षा का विस्तृत मसौदा नहीं मिला. उन्होंने पिछले वर्ष लेह में हुई हिंसा के बाद दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग भी दोहराई.

2019 के बाद से राज्यhood और अधिक अधिकारों की मांग

2019 में जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख को बिना विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेश में बदला गया था. इसके बाद लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस राज्य का दर्जा, जनजातीय दर्जा और भूमि तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से जुड़े फैसलों में स्थानीय लोगों की बड़ी भूमिका की मांग करते रहे हैं.

बैठक में प्रतिनिधियों ने 24 सितंबर 2025 को लेह में हुई हिंसा के पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे और करीब 80 लोगों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले वापस लेने की मांग भी रखी. नागरिक समाज समूहों के अनुसार, मंत्रालय ने घायलों और मृतकों के परिवारों के लिए जल्द मुआवजे की घोषणा का आश्वासन दिया है.