लद्दाख प्रशासन ने आबकारी नीति को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के दावों को “झूठा”, “बेबुनियाद” और “काल्पनिक” बताया है. प्रशासन ने कहा कि वांगचुक ने 22 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित लद्दाख भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शराब की बिक्री बढ़ाने और हर इलाके में बार खोले जाने का आरोप लगाया था.

प्रशासन के मुताबिक, 1 जून 2026 को अधिसूचित आबकारी नीति 2026-27 को लोगों और सामाजिक संगठनों से मिले सुझावों के बाद 26 अगस्त को वापस ले लिया गया. इसके साथ ही 2025-26 की पुरानी नीति बहाल की गई और नई शराब दुकानों से जुड़ी नीलामी प्रक्रिया रद्द कर दी गई.

बहाल नीति के तहत लेह के वार्ड 4 और वार्ड 6 में दुकान की अनुमति थी. वार्ड 6 में 14 अक्टूबर की नीलामी के बाद एक दुकान शुरू हुई, जबकि वार्ड 4 में कोई बोली नहीं मिली. प्रशासन ने कहा कि इसलिए पूरे लद्दाख में केवल एक स्वतंत्र शराब दुकान चालू है.

हालांकि, रेस्तरां से जुड़े 50 लाइसेंसधारी शराब विक्रेता, लेह में दो बीयर बार और लेह-नुब्रा के कुछ होटल लाइसेंस के तहत शराब परोस रहे हैं. प्रशासन ने कहा कि लाइसेंस शैक्षणिक और धार्मिक संस्थानों तथा राजमार्गों से तय दूरी के नियमों के तहत दिए जाते हैं.