मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गृह मंत्रालय ने लद्दाख के शासन ढांचे से जुड़े प्रस्ताव पर क्षेत्र के प्रतिनिधियों से सात सवालों के जवाब मांगे हैं. इन जवाबों के आधार पर केंद्रशासित प्रदेश-स्तरीय निकाय और उसकी कार्यकारी शाखा से संबंधित प्रारूप तैयार किया जाएगा. अगली दौर की बातचीत अक्टूबर में होने की संभावना है.

यह चर्चा 9 सितंबर को हुई बैठक में प्रस्तावित तीन-स्तरीय व्यवस्था की प्रस्तुति के बाद हुई. इसमें सबसे ऊपर केंद्रशासित प्रदेश-स्तरीय निकाय, उसके नीचे स्वायत्त जिला परिषदें और फिर पंचायतें रखने का प्रारूप बताया गया.

प्रत्यक्ष चुनाव पर सहमति

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रतिनिधियों से नए निकाय और उसकी कार्यकारी शाखा के नाम पर सुझाव मांगे गए. इसके साथ यह सवाल भी रखा गया कि लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (LAHDC) के सदस्यों का नए निकाय में प्रतिनिधित्व किस तरह हो—प्रत्यक्ष चुनाव से या जिला परिषदों के जरिए अप्रत्यक्ष चुनाव से. बातचीत में प्रत्यक्ष चुनाव के पक्ष में सहमति बनी.

लेह और कारगिल की मौजूदा जिला परिषदों के लिए भी प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था जारी रहने की बात कही गई है.

सात सवालों में केंद्रशासित प्रदेश-स्तरीय निकाय के कार्यक्षेत्र, जिला स्तर पर निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों और दोनों स्तरों के बीच शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत शामिल हैं. प्रस्तावित निर्वाचित निकाय को कानून बनाने के लिए किन विषयों पर अधिकार मिलना चाहिए, इस पर भी सुझाव मांगा गया है.

बैठक के अगले दिन बातचीत की प्रगति को लेकर लेह एपेक्स बॉडी, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और सोनम वांगचुक की ओर से निराशा जताई गई. हालांकि, लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने बातचीत को उपयोगी बताया. उनके अनुसार, संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर स्पष्टीकरण दिया गया और 24 सितंबर 2025 की हिंसक घटनाओं से जुड़े मामलों को वापस लेने तथा मुआवजे की मांग को उपराज्यपाल के समक्ष रखने का आश्वासन दिया गया. वांगचुक ने कहा कि नए निकाय के अधिकारों पर बड़े फैसले उसके गठन तक नहीं किए जाने चाहिए.