लद्दाख के लिए छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग और केंद्र सरकार के सीधे निर्वाचित विधायी निकाय के प्रस्ताव ने केंद्र शासित प्रदेश की शासन-व्यवस्था पर नई बहस छेड़ दी है. प्रस्तावित मॉडल का उद्देश्य राष्ट्रीय प्रशासन और स्थानीय स्वशासन के बीच संतुलन बनाने का बताया गया है.
लद्दाख को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था. इसके बाद स्थानीय समूहों ने भाषा, परंपराओं और customary practices की सुरक्षा के साथ-साथ भूमि अधिकारों को लेकर चिंता जताई. उनकी प्रमुख मांगों में बाहरी लोगों के भूमि अधिग्रहण पर संरक्षण और बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व शामिल रहे हैं.
लेख में कहा गया है कि इन मांगों की पृष्ठभूमि में लद्दाख के लिए छठी अनुसूची का दर्जा मांगा गया. छठी अनुसूची फिलहाल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ क्षेत्रों पर लागू है. इसके तहत स्वायत्त जिला परिषदों को स्थानीय शासन में व्यापक अधिकार मिलते हैं. यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 244(2) और 275(1) से जुड़ी है.
केंद्र की ओर से संविधान के भाग XXI में नया अनुच्छेद 371-K जोड़ने का प्रस्ताव बताया गया है. इसके तहत लद्दाख में सीधे निर्वाचित विधायी प्राधिकरण बनाया जा सकता है. लेख के अनुसार, यह निकाय मौजूदा लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों से ऊपर रखा जा सकता है, जबकि पंचायत और जिला स्तर की संस्थाएं भी बनी रह सकती हैं.
हालांकि प्रस्तावित निकाय के अधिकारों की सीमा अभी स्पष्ट नहीं है. खासकर वित्तीय स्वायत्तता, अवशिष्ट शक्तियों और उपराज्यपाल की भूमिका को लेकर अंतिम व्यवस्था सामने आना बाकी है. लद्दाख की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए लेख में यह तर्क दिया गया है कि छठी अनुसूची के तहत व्यापक स्वायत्तता राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अलग सवाल खड़े कर सकती है.
लेखक सी.बी.पी. श्रीवास्तव के विश्लेषण के अनुसार, संसद पहले भी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान कर चुकी है. इसलिए लद्दाख के लिए अलग, विशिष्ट शासन मॉडल बनाना संवैधानिक रूप से संभव हो सकता है. यह प्रस्ताव स्थानीय राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के साथ क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा का रास्ता दे सकता है, लेकिन इसकी वास्तविक प्रभावशीलता प्रस्तावित शक्तियों और वित्तीय अधिकारों पर निर्भर करेगी.
