केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच संवैधानिक सुरक्षा और राजनीतिक व्यवस्था को लेकर हुई बातचीत में फिलहाल सहमति नहीं बन सकी है. हालांकि, केंद्र ने संवाद जारी रखने की इच्छा जताई है.

लद्दाख के प्रतिनिधियों ने प्रस्तावित निर्वाचित निकाय को अधिक अधिकार देने और कुछ मामलों में संसद के कानूनों को लागू करने से पहले उसकी सहमति की मांग की है. लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा के अनुसार, प्रतिनिधियों की मांग Article 370 जैसी व्यवस्था से जुड़ी है, जबकि केंद्र का कहना है कि Article 370 पहले ही निरस्त हो चुका है.

केंद्र Article 371 के तहत लद्दाख के लिए विशेष संवैधानिक सुरक्षा पर विचार कर रहा है. साथ ही, लद्दाख के लिए एक निर्वाचित निकाय बनाने का प्रस्ताव भी सामने है. सरकार के अनुसार यह व्यवस्था न तो विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेश जैसी होगी और न ही पूर्ण राज्य जैसी.

लद्दाख के नेता राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग करते रहे हैं. बातचीत में मुख्य मतभेद प्रस्तावित निकाय की शक्तियों और संवैधानिक प्रावधानों के स्वरूप को लेकर हैं. केंद्र ने कहा है कि अंतिम ढांचा चर्चा और व्यापक सहमति के बाद तय किया जाएगा.