पूर्व IPL कमिश्नर ललित मोदी ने दावा किया है कि उन्होंने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए भारत नहीं छोड़ा था. उनके मुताबिक, 2010 में उन्हें अंडरवर्ल्ड से जान का खतरा था और भारत से रवाना होने से तीन दिन पहले उनकी पुलिस सुरक्षा बिना सूचना हटा दी गई थी. उन्होंने यह भी कहा कि उस समय उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं थी.

मंगलवार को लंदन से जारी बयान में मोदी ने कहा कि 16 साल से ज्यादा समय बीतने के बावजूद भारत की किसी अदालत में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है. इसी आधार पर उन्होंने खुद को भगोड़ा बताने वाली खबरों पर सवाल उठाया. हालांकि, उनके बयान में किए गए इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध स्रोत सामग्री में नहीं है.

मोदी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद उनका भारतीय पासपोर्ट रद्द किया गया था. उन्होंने कहा कि 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने परिस्थितियों को देखते हुए पासपोर्ट बहाल कर दिया. यह भी उनका पक्ष है कि इंटरपोल ने लिखित रूप से बताया है कि उसके रिकॉर्ड में उनके खिलाफ कोई आपराधिक अलर्ट या नोटिस नहीं है.

मोदी पर IPL में वित्तीय अनियमितताओं, मीडिया राइट्स सौदों में कथित कमीशनखोरी, फ्रेंचाइजी नीलामी में गड़बड़ी और विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन से जुड़े आरोप लगते रहे हैं. इन आरोपों को यहां आरोप के रूप में ही प्रस्तुत किया जा रहा है; उपलब्ध सामग्री में संबंधित मामलों की मौजूदा न्यायिक स्थिति का पूरा विवरण नहीं है.

मोदी ने 14 नवंबर को बताया था कि उन्हें 15 सितंबर 2026 को ब्रिटिश नागरिकता मिली. वे 2010 से लंदन में रह रहे हैं. उन्होंने भारतीय मीडिया संस्थानों पर गलत और मानहानिकारक खबरें प्रकाशित करने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है.