महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 में से 265 तालुकाओं को सूखाग्रस्त घोषित किया है. सरकार के इस फैसले से राज्य का करीब 74 प्रतिशत क्षेत्र प्रभावित श्रेणी में आ गया है. यह घोषणा खरीफ 2026 सीजन के लिए की गई है.

इन तालुकाओं में सूखा प्रबंधन ढांचे का Trigger-1 लागू किया गया है. यह चरण तब सक्रिय होता है, जब बारिश में 25 प्रतिशत से अधिक कमी हो और कम से कम 21 दिनों तक लगातार सूखा दौर बना रहे.

राज्य के कई हिस्सों में जुलाई के बाद बारिश में लंबा अंतर रहा. धाराशिव और बीड जैसे जिलों में कम बारिश से फसल, पशुधन और ग्रामीण आबादी की दैनिक जल जरूरतों पर असर पड़ा है.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 1 जून से 18 सितंबर के बीच राज्य में 755.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य औसत 932.3 मिलीमीटर था. इस अवधि में कुल बारिश की कमी 18.8 प्रतिशत रही. छत्रपति संभाजीनगर संभाग में कमी 30.8 प्रतिशत दर्ज की गई.

राज्य सरकार ने फसल नुकसान का सर्वेक्षण और जमीनी सत्यापन कराने की बात कही है. किसानों के लिए राहत उपायों का स्वरूप इन आकलनों के बाद स्पष्ट किया जाएगा.