महाराष्ट्र सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो समेत एग्रीगेटर कंपनियों से जुड़े यात्री परिवहन को लेकर नए नियमों की घोषणा की है. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के अनुसार, अब इन सेवाओं के ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान, राज्य में 15 वर्ष का निवास प्रमाणपत्र और चरित्र सत्यापन प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा. कंपनियों को नए नियम लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है.

आरटीओ बैज और कल्याणकारी प्रावधान

12 अगस्त को परिवहन नियमों में किए गए संशोधनों के तहत सभी एग्रीगेटर ड्राइवरों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) से आधिकारिक बैज दिया जाएगा. बैज पाने वाले ड्राइवरों को धर्मवीर आनंद दिघे रिक्शा-टैक्सी और यात्री परिवहन निगम की सदस्यता भी मिलेगी.

सरकार ने इस निगम के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसके अलावा, एग्रीगेटर कंपनियों से मिलने वाले कुल किराये का 2 प्रतिशत हिस्सा निगम में जमा किया जाएगा. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस राशि का इस्तेमाल ड्राइवरों के परिवारों और बच्चों की शिक्षा के लिए किया जाएगा.

अलग-अलग वाहनों के लिए ऐप का प्रस्ताव

सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए सरकार ने दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया और बसों के लिए अलग-अलग ऐप बनाने का निर्देश दिया है.

मंत्री ने यह भी कहा कि मुंबई में अवैध रूप से ड्राइविंग करने वाले कुछ लोगों को लेकर शिकायतें मिली हैं. उन्होंने इस संदर्भ में बांग्लादेशी घुसपैठ का आरोप लगाया, लेकिन उपलब्ध सामग्री में इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि का विवरण नहीं है. सरकार का कहना है कि नए नियमों का उद्देश्य ऐसी गतिविधियों पर नियंत्रण और एग्रीगेटर यात्री सेवाओं की सुरक्षा बढ़ाना है.