महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोकलिंगम ने चुनाव आयोग को पत्र भेजकर ECINet सॉफ्टवेयर में बदलाव की मांग की है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 24 सितंबर को भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से जुड़े मामलों में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) को कानून के तहत मिले अधिकार सॉफ्टवेयर की प्रक्रिया में भी उपलब्ध होने चाहिए.
यह मांग विशेष रूप से उन मतदाताओं के मामलों से जुड़ी है, जिनके रिकॉर्ड में SIR के दौरान ‘तार्किक गड़बड़ी’ चिन्हित होती है. ऐसी गड़बड़ी नाम या सरनेम में अंतर, माता-पिता की जानकारी में बदलाव या उम्र संबंधी अंतर के कारण सामने आ सकती है. इसका अर्थ अपने-आप में यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति मतदाता नहीं है.
महाराष्ट्र CEO की चार प्रमुख मांगें
चोकलिंगम ने सुझाव दिया है कि यदि मतदाता पर्याप्त और सही दस्तावेज जमा कर दे, तो ERO को यह तय करने की सुविधा होनी चाहिए कि व्यक्तिगत सुनवाई जरूरी है या नहीं. उन्होंने आयोग की तय सूची के अलावा अन्य समान रूप से वैध दस्तावेज स्वीकार करने का विकल्प देने की भी मांग की है.
इसके अलावा, ‘तार्किक गड़बड़ी’ वाले मामलों में ERO को उपलब्ध जानकारी और दस्तावेजों के आधार पर खुद तय करने की सुविधा देने को कहा गया है कि मामला बिना सुनवाई निपट सकता है या आगे की सुनवाई जरूरी है. चौथी मांग यह है कि ECINet की प्रक्रिया सॉफ्टवेयर विकल्पों के कारण ERO के कानूनी अधिकारों को सीमित न करे.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी ERO के अधिकारों से जुड़े इसी तरह के सवाल उठा चुके हैं. संधू ने कहा था कि मतदाता सूची से जुड़े निर्णय ERO, जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं.
आयोग ने प्रक्रिया में बदलाव किया
चुनाव आयोग ने 27 सितंबर को नोटिस पाने वाले कुछ मतदाताओं के लिए प्रक्रिया आसान की. अब बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर जाकर दस्तावेज ले सकते हैं और उन्हें ECINet पर अपलोड कर सकते हैं. सामान्य स्थिति में ऐसे मतदाताओं को ERO या AERO कार्यालय बुलाने की जरूरत नहीं होगी. विशेष परिस्थिति में ERO के निर्णय पर सुनवाई हो सकती है और संभव होने पर यह ऑनलाइन आयोजित की जा सकती है.
आयोग ECINet की समीक्षा के लिए एक समिति भी बनाएगा. इसकी अध्यक्षता वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त करेंगे और इसमें IIT या IIIT के स्वतंत्र विशेषज्ञ को शामिल किया जाएगा.
महाराष्ट्र की 31 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में पिछली सूची की तुलना में 21.1% कम मतदाता दर्ज हुए थे. आयोग के अनुसार, ड्राफ्ट सूची में नाम न होना अंतिम रूप से नाम हटना नहीं है. दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा 12 अक्टूबर तथा उनके निपटारे की समयसीमा 10 नवंबर तक बताई गई है.
