महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकालिंगम ने Special Intensive Revision (SIR) के दौरान स्थानीय चुनाव अधिकारियों को अधिक अधिकार देने की मांग की है. उन्होंने 24 सितंबर को वरिष्ठ निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर ECINet सॉफ्टवेयर में पांच बदलाव सुझाए. ECINet मतदाता सूची और चुनाव से जुड़े अन्य कार्यों के प्रबंधन के लिए निर्वाचन आयोग का केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है.
चोकालिंगम ने मांग की कि Electoral Registration Officers (EROs) को ऐसे मतदाताओं को व्यक्तिगत सुनवाई से छूट देने का विकल्प मिले, जिन्होंने वैध और संतोषजनक दस्तावेज जमा कर दिए हैं. उनके अनुसार, इससे उन मामलों में प्रक्रिया सरल हो सकती है जहां दस्तावेजों के आधार पर स्थिति स्पष्ट है.
उन्होंने यह विकल्प भी मांगा कि मतदाता SIR नोटिस में बताए गए 13 दस्तावेजों के अलावा अन्य दस्तावेज भी जमा कर सकें. पत्र में कहा गया कि आदिवासी, बेघर और सेक्स वर्कर समुदायों के कुछ लोगों के पास संकेतित सूची में शामिल दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो सकते हैं.
एक अन्य प्रस्ताव के तहत EROs को कुछ ‘logical discrepancy’ मामलों का खुद निपटारा करने की अनुमति देने की मांग की गई है. फिलहाल ऐसे मामलों को जिला स्तर के अधिकारियों के पास भेजने की जरूरत पड़ सकती है. चोकालिंगम ने कहा कि पर्याप्त साक्ष्य से संतुष्ट होने पर EROs को निर्णय लेने की क्षमता मिलनी चाहिए.
उन्होंने विसंगति वाले मामलों में पिछली SIR मतदाता सूची का extract अपलोड करना वैकल्पिक बनाने का सुझाव भी दिया. पत्र के मुताबिक, सिस्टम पिछली सूची के आधार पर ऐसी विसंगतियों की पहचान पहले ही कर लेता है.
महाराष्ट्र में SIR की प्रक्रिया फिलहाल नोटिस चरण में है. 31 अगस्त को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में पिछली सूची की तुलना में 21.1 प्रतिशत कम मतदाता दर्ज थे. राज्य की अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को प्रकाशित होने वाली है.
