कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में छात्रों के प्रदर्शनों को लेकर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर तुरंत ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ‘छात्रों की गूंज’ और तेज होगी.

राहुल गांधी ने रविवार, 6 सितंबर 2026 को सोशल मीडिया मंच X पर हिंदी में पोस्ट कर कहा कि महाराष्ट्र में हजारों छात्र शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं. उनके मुताबिक, यह विरोध केवल किसी एक परीक्षा या भर्ती से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम पर छात्रों का भरोसा टूटने का संकेत है.

राहुल गांधी ने किन मुद्दों का जिक्र किया

कांग्रेस नेता ने पेपर लीक, लंबित भर्तियों, शिक्षा की बढ़ती लागत और छात्रावासों में कथित अमानवीय परिस्थितियों का उल्लेख किया. उन्होंने छात्रावासों में भोजन की गुणवत्ता और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामलों पर भी सवाल उठाए.

राहुल गांधी ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी MPSC की विश्वसनीयता पर भी टिप्पणी की. उन्होंने आरोप लगाया कि एक संवैधानिक संस्था पर नियंत्रण कर उसकी साख को नुकसान पहुंचाया गया है. ये टिप्पणियां उनके राजनीतिक आरोप हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि इस source package में उपलब्ध नहीं है.

उन्होंने कहा कि बेहतर भविष्य की मांग कर रहे छात्रों की हर मांग जायज है. साथ ही, उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से छात्रों की बात सुनकर तत्काल कार्रवाई करने की अपील की.

सरकार ने परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए समिति बनाई

छात्रों के विरोध के बीच महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की भर्ती परीक्षा प्रणाली की व्यापक समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है. समिति को परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित, भरोसेमंद और उम्मीदवारों के अनुकूल बनाने के उपाय सुझाने हैं.

समीक्षा के दायरे में प्रश्नपत्र तैयार करने और उनकी जांच, गोपनीयता, प्रश्नपत्रों की सुरक्षित आवाजाही, परीक्षा केंद्रों का प्रबंधन और सुरक्षा, तकनीक का इस्तेमाल तथा नकल और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम शामिल है.

समिति विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय, शिकायत निवारण और उम्मीदवारों के समग्र परीक्षा अनुभव की भी समीक्षा करेगी. Source package के अनुसार, आदिवासी छात्रों और नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने छात्रावासों की खराब स्थिति, छात्र सुरक्षा और परीक्षा में पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया था. इन प्रदर्शनों के बाद राज्य सरकार ने कुछ प्रमुख मांगें स्वीकार कीं और परीक्षा सुधार पैनल बनाने का फैसला किया.