महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी छात्र प्रदर्शनकारियों की मांगें स्वीकार करने की घोषणा की है और पुणे, नागपुर तथा नासिक में जारी उनकी भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की है. आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके के अनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छात्र प्रतिनिधिमंडलों से चर्चा के बाद मांगों को मंजूरी दी है.

यह आंदोलन गढ़चिरौली जिले के एक आदिवासी आवासीय विद्यालय में सर्पदंश से तीन आदिवासी छात्राओं की मौत के बाद शुरू हुआ था. प्रदर्शनकारी सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों की भर्ती और आदिवासी बच्चों के आवासीय विद्यालयों की स्थितियों में सुधार की मांग कर रहे थे.

भर्ती और रोस्टर पर तीन महीने में निर्णय का आश्वासन

अशोक उईके ने कहा कि अनुसूचित जनजाति के लिए पॉइंट रोस्टर में दूसरे स्थान के मुद्दे पर एक समिति पहले ही गठित की जा चुकी है. समिति की सिफारिशें तीन महीने में आने की उम्मीद है और सरकार उनके आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी.

PESA और गैर-PESA क्षेत्रों में भर्ती पर भी चर्चा हुई. मंत्री के मुताबिक, PESA के तहत आने वाले 17 कैडरों में नौ के लिए भर्ती पूरी हो चुकी है, जबकि शेष कैडरों में भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.

छात्र प्रतिनिधियों ने कहा कि उनकी प्रमुख मांग 12,500 पदों पर भर्ती की थी. उनके अनुसार, सरकार ने इन पदों को भरने के लिए ठोस समयसीमा देने पर सहमति जताई है. मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर तीन महीने के भीतर रिक्त पदों की पहचान कराने का आश्वासन दिया है.

अतिरिक्त पद और जाति वैधता प्रमाणपत्र का मुद्दा

मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 6 जुलाई, 2017 के फैसले के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए सुपरन्यूमेरेरी, यानी अतिरिक्त पदों, के मुद्दे पर भी विचार हुआ. सरकार तीन महीने में ऐसे पदों की संख्या तय करेगी और प्रक्रिया छह महीने में पूरी करने का लक्ष्य है.

छात्रों ने उन नियुक्तियों का मामला भी उठाया जिनमें अभ्यर्थियों के पास जाति वैधता प्रमाणपत्र नहीं होने का दावा किया गया. प्रतिनिधियों के मुताबिक, 2018, 2019 और 2020 में नियुक्त कुछ लोग छह महीने की तय अवधि में प्रमाणपत्र जमा नहीं कर सके, फिर भी सेवा में बने रहे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने लागू मामलों में ऐसे कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और सेवा से मुक्त करने की प्रक्रिया 30 अगस्त से शुरू करने का आश्वासन दिया है.

आवासीय विद्यालयों का थर्ड-पार्टी ऑडिट

आदिवासी आवासीय विद्यालयों में सुविधाओं और कमियों की पहचान के लिए सहायता प्राप्त तथा सरकारी, दोनों तरह के स्कूलों का थर्ड-पार्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए हैं. मंत्री ने कहा कि ऑडिट में सामने आने वाली कमियों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

छात्र प्रतिनिधियों के अनुसार, सरकार ने उनकी मांग पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजना भी 29 अगस्त को रद्द कर दी. केंद्रीय रसोई व्यवस्था के मुद्दे पर समिति बनाई गई है, जिसकी रिपोर्ट 15 दिन से एक महीने में आने की उम्मीद है. इसके बाद मुख्यमंत्री अंतिम फैसला लेंगे.

सरकार ने तीन महीने बाद फिर बैठक कर फैसलों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने और किसी कठिनाई पर चर्चा करने का आश्वासन दिया है. छात्र प्रतिनिधियों ने बैठक के नतीजे पर संतोष जताया और कहा कि उन्हें मांगों के समाधान के लिए समयबद्ध कार्यक्रम मिला है.

इससे पहले, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की सेहत और सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की खंडपीठ ने कहा था कि वह और युवा जानें नहीं जाना चाहती.